कुछ विपक्षी दल व षड्यंत्रकारी आंदोलन के बहाने देश व प्रधानमंत्री की छवि करना चाहते है खराब : शशि दत्त
(विना पाठक)
हिमांचल। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक कृषि एवं किसान हित मे”किसानों की आय दोगुनी करने में होंगे सहायक भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त ने कहा कि तीनो किसान विधेयकों से किसानों के जीवन की दिशा और दशा में एक क्रन्तिकारी परिवर्तन आएगा।
भाजपा प्रवक्ता शशि दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने और आगे बढ़ने के साथ अपने जीवन स्तर में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक लाख करोड़ का कृषि फंड की स्थापना करके और देश में 10.000 कृषि उत्पादक समूह(FPO)की स्थापना करने का निर्णय करके मोदी सरकार ने किसानों की उपज का उचित लाभ दिलाने के लिए एक नया प्रयास किया है
भाजपा प्रवक्ता ने विरोधी पार्टी द्वारा इन कृषि विधेयकों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रंम पर स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पूर्व की तरह निर्धारित होते रहेंगे और रवि फसलों की (MSP) अगले सप्ताह घोषित कर दी जाएगी उन्होंने कहा इन विधेयकों में सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है नए प्रावधानों में उपज बेचने के लिए सिर्फ 3 दिनों में भुगतान की व्यवस्था किसानों की भूमि के स्वामित्व का संरक्षण और कृषि उत्पादों पर टेक्स शून्य किए जाने से किसानों को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा
भाजपा नेता शशि दत्त ने कहा नरेंद्र मोदी जी की किसानों को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 अंतर्गत व्यापारी कृषि उपज मंडी के दृष्टिगत अपनी उत्पादन का राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर सरलता पूर्वक व्यापार करने की भी विशेष रूप से व्यवस्था प्रदान की गई है
इस विधेयक के अंतर्गत मंडिया समाप्त नहीं होंगी वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ अन्य स्थानों पर भी अपनी उपज बेचने का परिवहन लागत किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना है इस श्रेणी के माध्यम से किसानों को उचित विक्रय के लिए ज्यादा सुविधा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट. कोल्ड स्टोरेज. वेयरहाउस. प्रसंस्करण व व्यापार की स्वतंत्रता, रिटेलरों का सीधा एकीकरण करके विशेष प्रावधानों का इस विधेयक में व्यवस्था की गई है
प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त ने कहा कि कृषक ( सशक्तिकरण वन संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 मैं कृषकों को व्यापारियों. कंपनियों. प्रसंस्करण इकाइयों. और निर्यातको से सीधा जोड़ने का प्रावधान किया है कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज का दाम निर्धारित करना और बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन दाम बढ़ने पर. न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ. बाजार की अनिश्चितता से कृषकों को बचाना. मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर ना पड़ने देना. कृषि उपज बीज को बढ़ाना विपणन की लागत कम करके किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करवाना जैसे अनेक महत्वपूर्ण और गतिशील किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने वाले कदमों का इसमें प्रावधान किया गया है
उन्होंने कहा की यही नहीं इस विधेयक के अंतर्गत किसानों को व्यापारियों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और खरीददार उपभोक्ता को किसानों के खेत से ही उपज लेने का विवाद की स्थिति में और कोर्ट कचहरी के चक्कर से से भी पूर्ण रूप से मुक्त किया गया है।
भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के दोहरे चेहरे को लेकर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि से जुड़े पारित दोनों विधेयकों पर हु हल्ला मचाए जाने को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि जो मोदी सरकार ने आज किया है यह कांग्रेस पार्टी ने अपनी लोकसभा चुनाव 2019 में अपने घोषणा पत्र में पहले इन बिंदुओं को शामिल किया हुआ था
भाजपा नेताओं ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए हैं चाहे MSP निर्धारण में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहे लागत मूल्य में कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर निर्धारण करना
कोविड-19 से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 390 लाख मीट्रिक टन गेहूंका उपार्जन करना कोविड-19 के दौरान ही गेहूं के उपार्जन केंद्रों को डेढ़ गुना तथा दलहन और तिलहन के उपार्जन केंद्रों को 3 गुना बढ़ाना जैसे कदम किसानों के लिए राहत भरे हैं वर्ष 2019-20 का कृषि बजट लगभग 12.000 करोड रुपए में (मछली पालन एवं पशुपालन) सहित और 2020-21तक कृषि बजट ₹1.34000तक बढ़ाना से यह किसानों के परिवर्तन की दिशा में बहुत बड़ा आर्थिक कदम है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि संरचना फंड के रूप में एक लाख करोड रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है पीएम सम्मान निधि योजना में अभी तक लगभग 10 करोड किसान लाभान्वित हुए हैं जिसके अंतर्गत 93000 करोड रुपए की राशि जारी की गई है ।
प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्रकारी जो किसान आंदोलन के बहाने अपने अपने षडयंत्र साधना चाहते है तथा देश व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की छवी को खराब करना चाहते है उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वास्तव में यह लोग वर्षों तक किसी क्षेत्र व किसानों की उपेक्षा करते रहे उनका शोषण करते रहे और जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि एवं किसानों के बारे में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं तो बेवजह आंदोलन कर केवल सरकार के भगीरथ प्रयासों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है जिसका भारतीय जनता पार्टी घोर घोर निंदा करती है वह आगे आने वाले समय में भाजपा प्रदेश भर में इस मुद्दे पर जन जागरण कर ऐसे लोगों और पार्टियों को बेनकाब करेगी।