(वीना पाठक) शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जय राम से प्रदेश आम आदमी पार्टी तीसरी बार पुनः पूछना ही नहीं चाहती है बल्कि आग्रह भी करना चाहती है कि कोरोना वैक्सीन की खेफ़ हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुकी है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक इस बाबत सार्वजनिक रूप से अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि क्या युक्त वैक्सीन प्रदेश के लोगों को फ्री में लगाई जाएगी तथा उक्त वैक्सीन को लगाने के लिए पहले चरण में किन-किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इसकी भी अभी तक घोषणा नहीं हो पाई। जबकि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 72 लाख के करीब ही है। बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की करीब 2.02 करोड़ जनता को कोरोनावायरस की वैक्सीन को फ्री में उपलब्ध करवाने की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि पहले चरण में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए किन-किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जितने भी नगर निगम है जो भारत सरकार के अधीन है उनमें कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार वर्तमान में महीनों की पगार देने में भी असमर्थ है जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के खजाने से लगभग 10 करोड़ के करीब राशि मोहिया करवाई है ताकि दिल्ली एमसीडी में कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जबकि दिल्ली के नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। उसके उपरांत भी मोदी सरकार किस बात की झूठी शान में किसानों और आम जनता के बलबूते पर सत्ता हथियाने के बावजूद भी विकास की झूठे डींगे हांकने का असफल प्रयास करने में होशियारी दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने विश्व के देशों की तरह अभी तक भारत देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाने की किसी भी प्रकार की पेशकश नहीं की है। जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है।इसके विपरीत दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए उक्त कदम सराहनीय ही नहीं बल्कि अपने आप में जनता, किसानों और कर्मचारियों के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाने में यह भी एक कदम है। जोकि दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल जी जनता के हित में एक मिसाल कायम करने में कामयाब हुए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसे दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग केजरीवाल द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना करते हुए नहीं थकते। दूसरी ओर कुछ मुट्ठी भर लोग तो हर जगह मिलते है, जो केजरीवाल के बेमिसाल विकास के कामें को नहीं पचा पा रहे हैं। उनके पास विरोध करने के इलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि देश में या प्रदेशों में कोई भी प्रधान मंत्री एवम् मुख्यमंत्री अच्छा काम करता हो तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए और ऐसी बातें हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी हर बात को राजनीति से ऊपर उठकर करती है जिसका उदाहरण दिल्ली सरकार का विकास मॉडल आज देश के लोगों के अवलोकन वास्ते देश में ही सार्वजनिक रूप से सांझा किया जा रहा है।
शिमला से जारी एक प्रेस बयान में प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एसएस जोगटऻ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से पूछना चाहा है कि जिस तरह प्रदेश में लाखों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने में प्रदेश सरकार अपने किए हुए वादों के मुताबिक भी नाकामयाब रही है, क्या उसी तरह से ही कोरोना वैक्सीन जनता को मुफ्त में ना मुहैया करवा कर गरीब मार करने जा रही है? क्योंकि प्रदेश में ज्यादातर लोग गरीब हैं और वो लोग उक्त वैक्सीन को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त में मुहैया करवानी चाहिए। जिसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत करनी चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाने का कुछ ना कुछ नीतिगत फैसला तो होना ही चाहिए। ताकी लगे कि सरकार कुछ ने कुछ कुछ तो प्रयास किया ही है। जबकि जनता के हित के प्रति देश के धरातल पर अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का प्रयास नहीं देखा गया है।
हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने आगे कहां है कि हिमाचल प्रदेश सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता के सहयोग से सरकार का विरोध करेगी जिसका खामियाजा सरकार को 2022 में भुगतना पड़ेगा। वह इसलिए भी की कोरोना वैक्सीन के इलावा प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास के मुद्दे जिन्हें अभी तक समय रहते कार्यान्वित नहीं किया जा सका है उन्हें भी उक्त नीतिगत फैसले से जोड़कर पार्टी जनता के बीच में जाएगी और सरकार की कथनी और करनी के बारे में लोगों को जागरूक करवाएगी।