(वीना पाठक) शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने चौथी बार प्रदेश का बजट किया पेश
– 50 हजार 192 करोड़ का बजट हुआ पेश
– एनपीएस कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीरता से कर रही काम
– सीएम ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की
– 2021-22 में सरकारी क्षेत्र में 30 हजार कार्यमूलक पद भरने की घोषणा
बजट पेश करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
– कोविड के संकट के बावजूद विकासोन्मुखी बनाने की कोशिश की
– प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कोविड का असर आया
प्रशासनिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से ऐसा दौरा कभी नहीं आया।
– धीरे धीरे शेप रिकवरी हो रही है अर्थव्यवस्था में
यह बजट महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है
– स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर करने पर फ़ोकस किया है
जो महिलाएँ 65 साल की आयु पूरा करेंगी उन्हें आयुसीमा में छूट देते हुए 1000 हजार रुपये पेंशन देंगे, जिसके लिए 50 करोड़ रखा है
– आवासहीन गरीबों को 12 हजार मकान उपलब्ध करवाएंगे
– अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेटियों के किये शगुन योजना जिसमें 31 हजार देंगे
– कोरोना संकट के बावजूद विकास से फोकस हटने नहीं दिया जाएगा
– स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और रोजगार पर फोकस
– कर्ज का भी बोझ, इसलिए खर्च कम करेंगे
– जीएसटी और एक्साइज की अच्छी कलेक्शन हो, इसके लिए भी बनाया है प्लान
– कृषि और बागवानी से मिलेगा अर्थव्यवस्था को संबल
कमर्चारियों को लेकर बोले सीएम जयराम ठाकुर
– पे कमीशन के लिए पंजाब का किया जा रहा इंतजार
8 मार्च को पंजाब का बजट, उसके बाद लिया जाएगा फैसला
– हिमाचल पंजाब का करता है अनुसरण
बजट को हर वर्ग के लिए जलकल्याणकारी व स्मृद्धि का रोड-मैप करार : मंत्री सुरेश भारद्वाज
शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को हर वर्ग के लिए जलकल्याणकारी व स्मृद्धि का रोड-मैप करार दिया।
उन्होंने बताया कि बजट में सरकार द्वारा गरीबों को 12 हजार नए घर सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए शगुन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें लड़की को शादी के दौरान 31 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान है। इसके साथ-साथ स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना यह दर्शाता है कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी ने वित्तिय स्थिति को प्रभावित किया है तथा बजट के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ रोजगार सृजित किए जा सके। उन्होंने बताया कि न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपये की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। कृषि क्षेत्र को विशेषज्ञों के माध्यम से बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ आशा वर्करों, मिडे-मिल श्रमिकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नवनिर्मित नगर निगम सोलन, पालमपुर व मण्डी में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक करोड़ रुपये प्रत्येक नगर निगम को प्रदान किए जाएंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके तथा नव अधिसूचित नगर पंचायतों को वर्ष 2021-22 के लिए 20 लाख रुपये प्रत्येक नगर पंचायत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में आॅटो डीसीआर साॅफ्टवेयर आरम्भ किया जाएगा ताकि इसके तहत नक्शे व अन्य विकास योजनाओं के अनुमोदन के लिए ईज आॅफ डुईंग बिजिनेस कार्यक्रम के तहत सुधार किए जा सके।