मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भी सेना भर्ती रैली में भाग ले सकते : आदित्य नेगी
(वीना पाठक)
शिमला । उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिमला के युवाओं के लिए ऊना में 1 अप्रैल 2021 से सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं ने राज्य या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह भी रैली में भाग ले सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहेगी, जिस पर स्कूल के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर हो तथा बीईओ/डीईओ/उप निदेशक शिक्षा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया होना चाहिए।
उपायुक्त ने समस्त उपमंडलाधिकारियों को इस संदर्भ में प्रचारित करने तथा ऐसे शिक्षण संस्थानों के बीईओ और प्रमुखों को प्राथमिकता पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए निर्देश देने के आदेश दिए ताकि युवा समय पर अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें और सेना भर्ती रैली के दौरान किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
उपायुक्त ने बताया कि उम्मीदवारों को भर्ती के दौरान कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट या किसी भी निजी व सरकारी चिकित्सक से एक पर्चे को बनवाना होगा जो सेना के मानदंडों के अनुसार रैली में प्रवेश करने के लिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों की अनुपस्थिति को प्रमाणित करेगा।
उपायुक्त ने समस्त उपमंडलाधिकारियों को इस संदर्भ में उम्मीदारों की सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी व्यवस्था सुनिश्चित करने और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में उम्मीदवारों का कोविड-19 परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करवाने के निर्देश दिए।
प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का विधेयक तैयार
*विधि और वित्त विभाग ने दी मंजूरी, कैबिनेट बैठक की स्वीकृति के लिए जाएगा प्रस्ताव*
*बजट सत्र के दौरान ही विधानसभा में पेश होगा विधेयक, फिर बनेगा कानून*
*उपायुक्तों की अध्यक्षता में तय होगी फीस, शिक्षा निदेशक की लेनी होगी मंजूरी*
हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का विधेयक तैयार हो गया है। विधि और वित्त विभाग ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही विधेयक को पेश किया जाएगा। सदन की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार अब नया कानून बना रही है।
राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने का फैसला सरकार ने बदल दिया है। नए कानून के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमेटी में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित की जाएगी। कमेटी में निजी स्कूल प्रबंधन के अलावा पीटीए को शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी फीस को मंजूरी देगी। कमेटी में अतिरिक्त निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को शामिल किया जाएगा।
जिला उपनिदेशकों की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी स्कूलों में फीस वसूली की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी। निजी स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर फीस तय की जाएगी। स्कूल प्रबंधन और पीटीए (पेरेंट्स-टीचर एसोसिएशन) से चर्चा की जाएगी। सभी के सुझाव लेने के बाद फीस को तय किया जाएगा। फीस तय करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि फीस अभिभावकों का शोषण करने वाली न हो। इसके अलावा फीस में हर साल होने वाली बढ़ोतरी के लिए भी प्रावधान किया जाएगा।
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