हल्द्वानी। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला नैनीताल के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपूर्ण घोषणओं से सम्बन्धित डीपीआर 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से भेजी जाये। इस के लिए सचिव एवं विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें तथा कार्यो में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विषेश ध्यान दिया जाये।
मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में अधिक देरी नही होनी चाहिए। उन्होने कहा कि घोषित योजनाएं जब धरातल पर दिखाई दे तभी पूर्ण मानी जाये। घोषणा कार्यो की वास्तविक प्रगति का उल्लेख मासिक रिर्पोट में किया जाये।
कहा कि पेयजल, सिचांई, सड़क, पुल, स्कूल एंव अन्य भवनों, खेल मैदान, पार्किंग स्थलों आदि से लम्बित घोषणा प्रस्ताव की 15 जुलाई तक डीपीआर तैयार कर शासन में भेजी जाये। तांकि योजना प्रस्ताव में अभिलम्भ धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।
वीसी में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कालाढूगी विधान सभा में देचैली-पाण्ड%8