नैनीताल: उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने समेत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों की स्थिति पर विचार करने को लेकर रविवार 31अक्टूबर को नैनीताल में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा।
शुक्रवार को हाई कोर्ट के अधिवक्ता परिषद के द्वारा एक होटल में पत्रकार वार्ता की गई इस दौरान राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता मौजूद रहे जिन लोगों ने कहा मुजफ्फरनगर कांड को 24 साल बीत चुके हैं जिनके दोषियों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है बीते 24 सालों में सीबीआई के द्वारा भी इन मामलों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है जो बेहद शर्मनाक है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह ने कहा सरकार पर आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर कांड कई फाइलें गायब कर दी गई हैं जिसके चलते न्यायिक कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद व अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह व डीआईजी बोआ सिंह के निर्देश पर आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जारी किया था और कई लोगों की हत्या के दोनों आरोपी आज भी देखो घूम रहे हैं जिन पर कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर नैनीताल में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों के हितों समेत आरोपियों को सजा दिलाने पर चर्चा की जाएगी पत्रकार वार्ता के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता रमन साह, डॉ महेंद्र पाल, सैयद नदीम मून, भगवत सिंह नेगी,रविंद्र सिंह बिष्ट, पूरन बोरा समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।