नैनीताल। उत्तराखंड राज्य निर्माण के 21 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को न्याय नही मिल पाया हैं। जिस पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ ने रविवार को राज्य अतिथि सभागार में विचार मंथन बैठक का आयोजन किया गया। विचार मंथन का शुभारंभ शहीदों की तस्वीरों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ द्वारा सैवेधानिक विचार मंथन कर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई और कहा कि अब राज्य आंदोलनकारी एकजुट होकर शहीदों को न्याय दिलाएंगे। बैठक में काशीपुर , देहरादून, उत्तरप्रदेश समेत अन्य स्थानों आए तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान हुए आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड, मसूरी देहरादून आंदोलन समेत अन्य घटनाओ पर अपने विचार रखें।
इस दौरान राज्य आंदोलनकारी सेनानी मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य निर्माण के दौरान जान गवाने वाले शहीदों को 21 वर्ष होने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल पाया है। और शहीदों के दोषी आज भी खुलेआम घूम रहें है। जिनमे सशक्त पैरवी की जरूरत है।
राज्य आंदोलनकारी मंच देहरादून के अध्यक्ष जगमोहन नेगी ने कहा कि 27 सालों में जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए है उन्हें 21 वर्ष के बावजूद भी न्याय नहीं मिला जो कि सत्ता पर बैठे लोगों के लिए शर्मनाक बात है। कहा की उस दौरान सीबीआई जांच में जो कमियां रह गई थी उन्हें राज्य आंदोलनकारी एकजुट होकर दूर करेंगे।
वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमन कुमार शाह ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद विभिन्न संगठनों द्वारा मुजफ्फरनगर कांड के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए लेकिन संवैधानिक तौर पर सशक्त रुप से वह पैरवी नहीं कर पाए। कहा की संवैधानिक विचार मंथन के लिए सभी संगठनों के पदाधिकारियों को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जोकि मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई और न्यायालय में चल रहे वाद की प्रगति रिपोर्ट की जांच करेगी। जिससे मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
इस दौरान काशीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, काशीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष उमेश जोशी, राज्य आंदोलन मंच देहरादून अध्यक्ष जगमोहन नेगी, चिन्हित राज्य आंदोलकारी संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सैयाद नदीम खुर्शीद, राज्य आंदोलनकारी राजीव लोचन साह, मुन्नी तिवारी आदि मौजूद रहें।