डोईवाला: केंद्र सरकार द्वारा गरीब व बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई है। जिसे प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है। पर ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के चांडी प्लांटेशन के लगभग 40 परिवारों को आवास योजना के तहत अनुदान राशि की पहली किस्त उनके खातों में दे दी गयी है। ओर वर्तमान में यह लोग आज़ादी के बाद वन विभाग द्वारा दी गयी भूमि में कच्चे मकानो में निवास कर रहे हैं। सरकार ने इन परिवारों को पक्के आवास देने के लिए चिन्हित किया, ओर इसी स्थान पर ब्लॉक के अधिकारी द्वारा आवास के लिऐ जिओ टैग भी कराया गया। पर अब ब्लॉक प्रशासन द्वारा इस भूमि पर आवास बनाये जाने के लिए इन परिवारों से वन विभाग की एनओसी की मांग की जा रही है। जिससे नाराज ग्रामीण आज माजरी ग्रांट के उप प्रधान रामचंद्र के नेतृत्व में डोईवाला ब्लॉक पहुंचे, ओर पहले से ही रह रहे स्थान पर मकान बनाये जाने की मांग को लेकर ब्लॉक प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए।
इस पूरे मामले कोलेकर उप प्रधान रामचन्द्र ने कहा कि पिछली कई पंचायतों में इस भूमि पर आवास योजना के तहत मकान बनाएं गए हैं, पर अब ब्लॉक प्रशासन इस भूमि पर आवास बनाने की अनुमिति देने से इनकार कर रहा है। जो कि गरीबो के साथ खिलावाड़ है। पहले ब्लॉक के अधिकारियों ने आवास हीन होने के सर्वे किए थे, मगर अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने भूमिहीन होने का सर्वे किया था। ओर अब इन लोगों के खाते भी सीज कर दिए गए हैं, जिससे इन लोगों को अपने ही पैसे निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।