चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में नई योजनाएं लेकर आएगी साथ ही पुरानी योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी।
खट्टर ने आज यहां राज्य के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों(एडीसी) की बैठक के दौरान उन्हें सम्बोधित करते हुये यह बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर और सभी जिला उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आगामी सात जनवरी से प्रदेशभर में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले चरण में 156 मेले आयोजित किए गए थे। इसमें डेढ़ लाख परिवारों में से 90 हजार ने हिस्सा लिया। इसमें आए बहुत से लोगों का ऋण भी मंजूर हो गया है। इन मेलों का मकसद गरीब परिवारों का रोजगार की तरफ रूझान बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र की तारीफ न केवल प्रदेश में हो रही है बल्कि देशभर में इसकी चर्चा की जा रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग इसका अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने सभी एडीसी को संवेदनशीलता से इस काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी की तरफ नहीं बल्कि रोजगार की तरफ लेकर जाना है ताकि वे नौकरी लेने वालों के बजाए, नौकरी देने वालों की कतार में हों।
खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया है। चौथे चरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से मिलने लगेगा। इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 55 साल से ऊपर है और अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी किसी स्कीम में विशेष प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में सामाजिक सेवा व पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक विषयों पर भावना जागृत करने के लिए हायर एजुकेशन विभाग को कदम बढ़ाना चाहिए। भविष्य में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि कॉलेज व विश्वविद्यालयों में स्वच्छता, पेड़ लगाना, सफाई अभियान व सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों के नम्बर दिए जाएं। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक विषयों पर जागरूकता पैदा होगी।
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को समर्पण पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराने पर जोर दिया और कहा कि हर जिले में सेना एवं सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी संख्या है। ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिला उपायुक्तों को इन लोगों से बैठक कर संपर्क स्थापित करना चाहिए। प्रदेशभर में 134-ए के तहत विद्यार्थियों का चयन हुआ है। जिला उपायुक्त जल्द से जल्द जिला शिक्षा अधिकारियों से इनकी सूची लेकर इनकम वैरिफिकेशन करने का काम पूरा करें ताकि इन विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिला मिल सके।
खट्टर के अनुसार परिवार पहचान पत्र की तरह देशभर में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा स्कीम की भी तारीफ हो रही है। यह किसानों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत साल में दो बार किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा देना होता है। इससे 100 प्रतिशत भूमि की मैपिंग का कार्य भी हो जाएगा। जिला उपायुक्तों को ग्रामीण स्तर पर कैंपों का आयोजन कर, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस संदर्भ में जागरूक करना चाहिए। इसके साथ-साथ जिन किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है उनके नाम का चार्ट गांवों में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाएगी। इसके अलावा जिनके पास जन्म तिथि का कोई प्रमाण नहीं है, उन लोगों की जन्मतिथि को सत्यापित करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए क्या प्रणाली अपनाई जाएगी, उस पर जल्द विचार कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे लोगों की काफी संख्या है, भविष्य में जिनकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी, उन्हें स्वतर् ही पेंशन योजना आदि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को कोरोना वायरस के नए वैरियंट ओमीक्रान को लेकर सतर्कता बरतने और विदेशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखने के निर्देश दिये। एक जनवरी से डबल डोज लेने वालों का ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। इसके इलावा, मास्क लगाने, हाथ धोने और उचित दूरी रखने जैसे निर्देशों का पालन किया जाए। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और युवाओं का तीन जनवरी से कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु व गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को 10 जनवरी से बुस्टर डोज भी लगनी शुरू हो जाएगी। जिलास्तर पर लोगों को दोनों डोज लगवाने के लक्ष्य पर काम किया जाए।