अगरतला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे (एमबीबी) के नवनिर्मित एकीकृत टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया।
यह टर्मिनल एक बार में कम से कम 1200 यात्रियों और साल भर में 15 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है।
आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल टर्मिनल 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 450 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसमें निर्बाध यात्री आवाजाही के लिए चार एयरोब्रिज लगाए गए हैं तथा व्यापार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के मामलों में स्थानीय उत्पादों और उत्पादनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के वास्ते हवाई परिवहन को सुविधाजनक बनाने के इंतजाम किये गये हैं।
इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री विपल्व कुमार देव ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कहा,“नवीनतम सुविधा के साथ बना नया टर्मिनल भवन प्रधानमंत्री श्री मोदी की उस प्रतिबद्धता को साकार किया है जो उन्होंने राज्य के ‘हीरा मॉडल’ को बनाने का वादा किया था। मोदी जी ने उत्तम गुणवत्ता वाले राजमार्ग का निर्माण कर राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, आई वे (इंटरनेट), रोडवे और एयरवे स्थापित करने का वादा किया था और आज हमने अंतरराष्ट्रीय मानक वायुमार्ग सुविधा हासिल कर लिया है।”
देव ने कहा कि बंगलादेश के कॉक्स बाजार के जरिये पनडुब्बी केबल के माध्यम से त्रिपुरा तीसरे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे का निर्माण कर पहले ही आई-वे की शुरुआत कर चुका है। राष्ट्रीय मानक राजमार्गों का आधा काम हो चुका है तथा त्रिपुरा को बंगलादेश से जोड़ने वाली फेनी नदी पर मैत्री पुल का निर्माण भी पूरा हो गया है जिसने चटगांव बंदरगाह के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और व्यावसाय का एक अवसर खोला है। इसके साथ ही बंगलादेश के जरिये आंतरिक सड़क संपर्क में सुधार और जलमार्ग विकास का काम भी प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मिशन 100 – विद्याज्योति स्कूलों का भी शुभारंभ किया है जिनमें सीबीएसई के तहत 1.2 लाख बच्चों को समग्र और रचनात्मक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इन स्कूलों में 500 करोड़ रुपये की लागत से आईसीटी प्रयोगशालाएं, मस्तिष्क प्रज्वलित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और उत्कृष्टता के केंद्र बनाये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि मोदी ने गांवों के समग्रता के साथ विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि योजना भी शुरू की है जिसके तहत हरेक परिवार को पेयजल नल कनेक्शन और घरेलू बिजली कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और हर मौसम में गांवों के भीतर सड़क योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
देव ने कहा कि इस परियोजना के तहत हरेक पंचायत को प्रोत्साहित करने के लिए हरेक ग्राम पंचायत और ग्राम समिति को छह लाख रुपये आवंटित करने को अनिवार्य किया गया है।