पटना: बिहार सरकार ने आज कहा कि इस वर्ष अप्रैल से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
बुलडोजर और जेसीबी चलाकर इस तरह के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा : रामसूरत राय
विधान परिषद में बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के संजीव कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। अप्रैल माह से विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर और जेसीबी चलाकर इस तरह के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि इसके लिए जिलों में 10 -10 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। न्याय के साथ काम होगा। उन्होंने आग्रह किया कि सदस्य भी इसके लिए कोई पैरवी नहीं करेंगे ।
सत्यापन के क्रम में भी सभी रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में संकलित किया जा रहा
राय ने कहा कि राज्य की सरकारी भूमि पर स्थित शिक्षण संस्थानों से संबंधित सभी रिकॉर्ड का संधारण डिजिटल रूप में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। डिजिटल प्रारूप में संधारण करने के लिए सभी सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष, समाहर्ता एवं बंदोबस्त पदाधिकारियों को भू -अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय पटना के द्वारा विहित प्रपत्र में ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
मंत्री ने कहा कि राज्य के बीस जिलों में प्रथम चरण के तहत चल रहे विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा ब्योरा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया में स्थल सत्यापन के क्रम में भी सभी रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में संकलित किया जा रहा है।