कर्नाटक का कमीशनखोर मंत्री हो बर्खास्त : कांग्रेस – Polkhol

कर्नाटक का कमीशनखोर मंत्री हो बर्खास्त : कांग्रेस

दिल्ली कांग्रेस ने कहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पेशे से ठेकेदार एक कार्यकर्ता के राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के एस ईश्वरप्पा पर काम के बदले 40 प्रतिशत कमीशन मांगने से तंग आकर आत्महत्या करने के मामले की न्यायिक जांच करने और श्री ईश्वरप्पा को बर्खाश्त कर तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव बल्लभ ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आत्महत्या से पहले लिखा कि उनकी मृत्यु के लिए प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री के एस ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं और उसे मेरी मौत के बदले कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त कर उसे तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की।

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया और इसे प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की मिली भगत बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब पीड़ित को नहीं मिला तो कर्नाटक सरकार में 40 प्रतिशत कमीशनखोरी से पीड़ित होकर भाजपा के इस कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर दी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने श्री पाटिल के मृत्य से पूर्व दिये वक्तव्य को पढते हुए कहा “ के एस ईश्वरप्पा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मेरी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। उसे अधिकत्तम सजा मिले। मैं देश के प्रधानमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा लिंगायत समाज से कांग्रेस नेता यदुरप्पा मेरे परिवार की चिंता करें।”

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सीधे आरोप लगा रहे हैं 40 प्रतिशत कमीशन के कारण परेशान होकर आत्महत्या करने वाले भाजपा कार्यकर्ता के इस मृत्यु पूर्व दिये गये बयान के आधार पर के एस ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। श्री पाटिल एक सामान्य ठेकेदार थे और वह 40 प्रतिशत कमीशन देकर थक चुके थे इसलिए उन्होंने यह घातक कदम उठाया है।

गौरव बल्लभ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि सरकार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में एक समिति बनानी चाहिए और यह समिति इस बात की जांच करे कि कर्नाटक में किस किस मंत्री और नेता ने 40 फीसदी कमीशन खाने का काम कर लोगों को तंग किया है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन के अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया था कि सरकार के मंत्री और अधिकारी 40 प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं।

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