दिल्ली। केंद्र सरकार ने नागालैंड के विद्रोही संगठनों के साथ संघर्ष विराम की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि केंद्र सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग (एनएससीएनएनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन ( एनएससीएनआर) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगों ( एनएससीएन खांगो) के साथ संघर्ष विराम समझौता लागू है।
वक्तव्य में कहा गया है कि एनएससीएन-के और एनएससीएन-आर के साथ इस संघर्ष विराम की अवधि आगामी 28 अप्रैल से 27 अप्रैल 2023 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है। एक अन्य नागा संगठन एनएससी खांगो के साथ हुए समझौते के अनुसार संघर्ष विराम की अवधि गत 18 अप्रैल से 17 अप्रैल 2023 तक बढ़ाई गई है।
संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने के समझौतों पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए थे।