दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा एक याचिका दायर कर अग्निपथ योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सैन्य भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का भी आग्रह किया है।
अधिवक्ता ने अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उचित निर्देश देने की भी मांग की।