चंडीगढ़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र में 29 नवंबर को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारम्भ करेंगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में चलाई जा रही ई-उपचार योजना के तहत 1.8 करोड़ लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का डाटा उपलब्ध है। ऐसे सभी लोगों का स्वास्थ्य डाटा एकत्र करने के लिए ई-उपचार का यूनिवर्सल पोर्टल बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के एक करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा।
खट्टर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित चिरायु हरियाणा योजना व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सचिव वित्त विभाग वजीर सिंह गोयत, प्रबंध निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं राजनारायण कौशिक, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान डॉ. आदित्य दहिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना के कार्ड त्वरित गति से बनाने का कार्य किया जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसम्बर को इस योजना के 10 लाख कार्ड गांव व वार्ड स्तर पर बांटना सुनिश्चित करें। चिरायु योजना के तहत प्रदेश के लगभग 28 लाख अंत्योदय परिवारों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य मेें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना में पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द इन लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कृतसंकल्प है। आम जन की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर कॉल सेंटर बनाए जाएं ताकि इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या व त्रुटि का समाधान आसानी से किया जा सके। चिरायु योजना का रजिस्ट्रेशन करने व स्वास्थ्य कार्ड निशुल्क बनाए जा रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है लेकिन कई केन्द्रों पर कुछ राशि लेने की शिकायतें आ रही हैं। अधिकारी ऐसी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लें और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। उनके अनुसार सरकारी मेडिकल केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सिविल अस्पतालों में चिकित्सक, लेबोरेट्री, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करने के साथ साथ आईसीयू सुविधा उपलब्ध करवाने की ओर तेजी से कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बेहतरीन टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) की नियुक्ति की जाए ताकि वह समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन कर सरकार को वास्तविक रिपोर्ट दे। इसके लिए आगामी सप्ताह में टीपीए नियुक्ति बैठक आयोजित की जाए।