देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक में बीस विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।
सचिव शैलेश बगौली ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जल विद्युत परियोजना की नई योजना को स्वीकृति दी गई है। यह योजना हिमाचल प्रदेश की तरह होगी। राज्य में दिव्यांगों को संपत्ति खरीद पर अब पच्चीस प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान करने का निश्चय किया गया है। परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत नगरीय बसों को मोटर यान कर में शत प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्र की बसों को परमिट शुल्क में पचास प्रतिशत के स्थान पर पचहत्तर प्रतिशत रियायत मिलेगी।
बगौली ने बताया कि बैठक में परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल में आरक्षियों की शत प्रतिशत सीधी भर्ती किए जाने का भी निश्चय किया है। इसके लिए परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। इसे तरह, सचिवालय प्रशासन में रक्षकों के 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 10 प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने का निर्णय किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में कारागार में निरुद्व बंदियो के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके परिजनों की मृत्यु, शादी, विवाह आदि अवसरों पर जमानत देने का अधिकार जिला अधिकारी स्तर से ही दिए जाने की स्वीकृति दी है। जो अधिकतम 12 माह की होगी।
कैबिनेट ने हाल ही में लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। जबकि सिडकुल की पांच सड़कों को लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में अब नई पार्किंग योजना लागू होगी। इसको भी आज मंत्रिमंडल ने प्राख्यापित किया।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 91 आइटीआइ में से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया गया कि रेलवे की जमीन पर मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। निर्णय लिया गया कि सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क किताबें दी जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने का भी निश्चय किया है। लखवाड़ परियोजना में विभाग ने चार बार टेंडर निकले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अब मंत्री मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। देहरादून जिले में स्थित महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान बनेगा।