नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव को लेकर पीसी तिवारी की जनहित याचिका में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपीन सांघी व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने सरकार को निर्देश दिए है कि इस मामले की जाँच के लिए सरकार इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सदस्यों की कमेटी गठित करेगी जिसमे पीयूष रौतेला और एमपीएस बिष्ठ भी होंगे। यह कमेटी दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शील्ड बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने यहां निर्माण पर लगी रोक के आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व एनटीपीसी की तरफ से कहा गया कि सरकार इस मामले को लेकर गम्भीर है। यहां पर सभी निर्माण कार्य रोक दिए है। प्रभावितों को हर सम्भव मदद कर रही है। भू धसाव को लेकर सरकार वाडिया इंस्टिट्यूट के एक्सपर्ट लोगो की मदद ले रही है। प्राथर्नापत्र में कहा गया है कि जोशीमठ में लगातार भू धंसाव हो रहा है। घरों व भवनों में दरारें आ रही हैं जिससे यहां के लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं।