देहरादून। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद संबद्ध भारतीय मजदूर संघ ने आज 13 जनवरी 2023 को बैठक कर एनपीएस को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने हेतु पूरे देश में 23 जनवरी 2023 को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है |
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 1-1-2004 से पूर्व के सभी कर्मचारियों को सीसीएस रूल 1972 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की अंतिम माह के वेतन का 50%+ महंगाई भत्ता के साथ सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का प्रावधान था सरकार द्वारा 22-12-2003 को नोटिफिकेशन जारी कर ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर दी गई न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकारी कर्मचारी शुरू से ही इस स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि इस स्कीम में सरकार द्वारा कहीं पर भी न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है दिनांक 1-1-2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 800 से 2400 रुपए मात्र कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है 1-1- 2004 से पूर्ण सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम पेंशन भोगी कर्मचारी को पेंशन के रूप में ₹9000 +(महंगाई भत्ता) दिया जाता था जबकि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अंतिम माह के वेतन का 50%+ महंगाई भत्ते के साथ के रूप में पेंशन का भुगतान का प्रावधान था जिस समय यह स्कीम लागू की गई सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पुरानी पेंशन स्कीम से किसी भी कर्मचारी को पेंशन के रूप मे कम नहीं मिलेगी जबकि परिणाम इसके विपरीत आ रहे हैं सरकार ने आज तक न्यूनतम पेंशन की घोषणा नहीं की है जिससे सरकारी कर्मचारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है की सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी जिस कारण सरकारी कर्मचारी शुरू से ही न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करता आ रहा है कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए कई राज्य सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ ,झारखंड, पंजाब ने न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा कर चुकी है
सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद केंद्र सरकार से अपील करता है कि न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर सभी सरकारी कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करें तथा सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों पर न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करें तथा न्यूनतम पेंशन की गारंटी तथा कर्मचारी की अंतिम वेतन का 50% के साथ प्राइस इंडेक्स को जोड़कर भुगतान किया जाए |