लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिये सबसे अनुकूल वातावरण है और राज्य में कोई भी माफिया आतंक नहीं फैला सकता है और प्रत्येक जिला अब अपनी पहचान और सरकार के साथ सुरक्षित है तथा निवेशकों के हितों और पूंजी की रक्षा करने में सक्षम है।
योगी ने आज यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ और हरदोई जिले में लोक भवन में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना के तहत 1,000 एकड़ की भूमि में एक कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में उप्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
मुख्यमत्री ने खराब कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, “वर्ष 2017 से पहले, उप्र दंगों और अपराध के लिए जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को विकास के लिए और अंधकार छटने के रूप में जाना जाता है। सरकार हवाई अड्डों, राजमार्गों और उचित कानून व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है।”
उन्होंने कहा कि पहले जो उत्तर प्रदेश के लिए मुसीबत थे आज वहीं खुद मुसीबत में घिरे हुए हैं। श्री योगी ने कहा, “राज्य में 2012 से 2017 के बीच 700 से अधिक दंगे हुए थे। इसके अलावा वर्ष 2007-12 के बीच 364 से अधिक दंगे हुए, लेकिन 2017 से उनकी सरकार बनने के बाद से एक भी दंगा नहीं हुआ है।”
मुख्यमंत्री ने केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना के तहत उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “यह कदम यूपी के प्राचीन वैभव को फिर से स्थापित करने और राज्य को देश का नया टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
उन्होंने कहा कि एक समृद्ध इतिहास होने के बावजूद, कानपुर जैसे जिलों ने कपड़ा उद्योग में अपनी चमक खो दी है, एक के बाद एक कारखाने बंद हो रहे हैं जबकि हथकरघा और पावरलूम उद्योग ढह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से पिछले छह वर्षों में उत्तर प्रदेश के साथ चीजें बदल गई हैं।
योगी ने कहा, “पिछले छह वर्षों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और टीम यूपी इन कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाकर जमीन प 10 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश लाने के लिए आगे बढ़ रही है।”
उन्होंने कहा कि कपड़ा और गारमेंट्स के लिए उत्तर प्रदेश की अपनी नीति है और सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के मामले में राज्य को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, “कपड़ा उद्योग में बिजली के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन निवेशकों को प्रोत्साहित करने की हमारी नीति के तहत दो रुपये प्रति यूनिट की छूट देने का काम करेगी।”
इस कार्यक्रम में भारत सरकार के अपर सचिव कपड़ा रोहित कंसल और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं कपड़ा उद्योग अमित मोहन प्रसाद के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। यह पार्क केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसमें निजी भागीदारी भी होगी।