देहरादून। उत्तराखंड के पंचायत राज मंत्री सतपाल सिंह रावत उर्फ महाराज ने सोमवार को विभागीय बैठक में अधिकारियों को कूड़ा मुक्ति एप बनाए जाने के निर्देश दिए ताकि लोग कूड़े का फोटो लेकर उसे एप पर लोड कर सकें और जानकारी मिलते ही उस कचरे को नष्ट किया जा सके।
महराज ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान, वहां कहीं भी सफाई नजर नहीं आने एवं जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे दिखाई देने को बेहद निराशाजनक बताया।
महाराज ने कहा कि उनके एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी किसी भी जनपद का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। अगर किसी जनपद में साफ-सफाई न होना एवं कूड़ा आदि दिखाई दिया तो सम्बन्धित जनपद के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस पर उन्हें अवगत कराया गया कि पंचायतों में कार्मिकों के पद कम होने के कारण कार्यों में तेजी नहीं आ पा रही है। साथ ही, विभाग के ढांचे का पुनर्गठन लम्बित है। इस पर , उन्होंने शीघ्र विभागीय ढांचे का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव बनाए जाने के निर्देश दिए।
पंचायत राज मंत्री ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत, आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति की समीक्षा करते हुए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए व्यय बढाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कम व्यय होने की वजह से भारत सरकार द्वारा द्वितीय किस्त बड़ी मुश्किल से दी गयी थी। अगर भविष्य में पुनः ऐसी स्थिति आयी तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए कि जनपद के विकास खण्ड प्रमुख, अध्यक्षों एवं अधिकारियों को उनके हस्ताक्षर से व्यय में वृद्धि किए जाने हेतु पत्र प्रेषित करें। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत, पंचायतों में नए स्रोत टैब किये हैं अथवा नहीं, यह सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में पंचायतीराज विभाग सचिव नितेश कुमार झा, अपर सचिव ओमकार सिंह, निदेशक आनन्द स्वरूप, मुख्य वित्त अधिकारी शशि सिंह, संयुक्त निदेशक राजीव नाथ त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।