महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानसभा में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित ‘महिला नीति’ पर समीक्षा बैठक की. बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा मंत्री के समक्ष उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 के ड्राफ्ट को रखा, जिसके विभिन्न विषयों पर मंत्री ने अधिकारियों को ज़रूरी सुझाव दिए.
मंत्री ने कहा चाइल्ड ऐबयूज, पॉर्नोग्राफी, डीपफेक वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडी गंभीर समस्याओं के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, ड्रग एडिक्शन और देह व्यापार में धकेल दी गई माहिलाओं के पुनर्वास जैसे विषयों को भी इस नीति में जगह दी जाएगी. इसका मतलब है कि अगर किसी महिला को इन मुद्दों का सामना करना पड़ता है तो उसे नीतिगत साहयता मिलेगी. मीडिया से बातचीत करते हुए महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला नीति हमारी बहन बेटियों का ना केवल आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करेगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का भी मार्ग प्रशस्त करेगी।
महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या के अनुसार आज की चर्चा में एकल महिलाओं, दिव्यांग और विक्षिप्त महिलाओं के साथ-साथ सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और जनजातीय समुदायों में रहने वाली महिलाओं के समग्र उत्थान पर भी विमर्श किया गया. मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम इस नीति को जल्द से जल्द प्रदेश में लेकर आएं ताकि हमारी महिलाएं इस से लाभान्वित हो सकें. बता दें नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महिलाओं को महिला नीति की सौगात मिलने की उम्मीद है.