उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का स्वागत किया है. बता दें अवैध मदरसों पर शासन की कार्रवाई जारी है. प्रशासन की टीम ने आज पांच मदरसे सील किए हैं.
विकासनगर में मंगलवार को भी प्रशासन की टीम ने पांच मदरसे सील किए हैं. इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित थी. इससे पहले सोमवार को भी प्रशासन की टीम ने एक के बाद एक कर 10 अवैध मदरसों को सील किया है. इस दौरान प्रशासन की टीम को मुस्लिम समुदाय के विरोध का भी सामना करना पड़ा था.
आयोग का कहना है कि यह कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत सभी शैक्षिक संस्थानों को निर्धारित मानकों और नियम का पालन करना आवश्यक है. खासकर बच्चों के अधिकारों और उनकी शिक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है.
आयोग ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन अवैध मदरसों में वर्तमान में पढ़ाई कर रहे सभी बच्चों को तुरन्त मान्यता प्राप्त और उपयुक्त स्कूलों में शिक्षा प्रदान दी जाए. आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पास के और उपयुक्त स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.