खबरें हिमाचल से – एच.पी. कैबिनेट के फैसल
शिमला।
राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज आदि छात्रों के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक बंद रहेंगे। हालाँकि, ऑनलाइन अध्ययन 26 नवंबर, 2020 से शुरू होंगे। शिक्षक अगले आदेश तक घर से काम करना जारी रखेंगे। हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों के कार्यालय 26 नवंबर, 2020 से प्रभावी होंगे। प्रधानाध्यापक स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संकाय सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
यह भी निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक शीतकालीन समापन संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, सर्दियों के समय में भी ऑनलाइन अध्ययन जारी रहेगा। शीतकालीन समापन स्कूलों और पहली से चौथी कक्षा के छात्रों और 6 वीं और 7 वीं कक्षा के छात्रों को आरटीई, 2009 के प्रावधान के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा। सर्दियों के दौरान स्कूल / कॉलेजों के छात्र कक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। , इसलिए शीतकालीन अवकाश 2021-22 को शीतकालीन समापन संस्थानों में तैनात शिक्षकों को अनुमति दी जाएगी।
यह भी तय किया गया था कि कक्षा 5 वीं और 8 वीं, 9 वीं और 11 वीं के लिए अंतिम परीक्षा मार्च 2021 में सर्दियों और गर्मियों के समापन स्कूलों के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी। 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा मार्च 2021 में एक साथ सर्दियों और गर्मियों के समापन स्कूलों के लिए आयोजित की जाएगी। एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा पहले से जारी सिलेबस में 30 प्रतिशत की छूट।
कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, कैबिनेट ने कक्षा III और IV सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया। 50 प्रतिशत कर्मचारी तीन दिनों के लिए कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और 31 दिसंबर, 2020 तक अगले तीन दिनों तक शेष 50 प्रतिशत भाग लेंगे। 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। 2020।
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि सभी सामाजिक / राजनीतिक / सांस्कृतिक / खेल आदि खुले क्षेत्रों में होने वाली सभाओं में सामाजिक भेद वाले 200 व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह भी तय किया कि रु। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने के लिए 1000 लगाया जाए। राज्य की सभी बसें 15 दिसंबर तक 50 प्रतिशत कब्जे के साथ आ जाएंगी।
इसने अगले साल मार्च / अप्रैल के महीने में धर्मशाला नगर निगम के चुनावों के साथ मंडी, सोलन और पालमपुर के नवगठित नगर निगमों में चुनाव कराने का फैसला किया।
मंत्रिमंडल ने लाहौल- स्पीति जिले के काजा में होमगार्ड स्वयंसेवकों के एक प्लाटून के मुख्यालय का पता लगाने का फैसला किया, ताकि किसी भी घटना को पूरा करने के लिए होमगार्ड स्वयंसेवक स्थानीय अधिकारियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें।
इसने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की बल्ह तहसील के तहत पटवार सर्कल बृहक्मणी बनाने के लिए अपनी अनुमति दी।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना प्रभाग हरोली को अंब में स्थानांतरित करके अंब पर नए जल शक्ति प्रभाग को खोलने के लिए अपनी सहमति दी।
इसने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश नर्सरी प्रबंधन सोसायटी के साथ निजी भूमि पर इच्छुक किसानों द्वारा अनुबंधित खेती की अनुमति देने का निर्णय लिया, फलदार पौधों / वृक्षों की नर्सरी / बाग / प्रवेश द्वार / पॉली हाउस / ग्रीन हाउस / नेट की खेती के लिए घरों / पानी के भंडारण / कटाई के टैंक / फार्म शेड / ग्रेडिंग / पैक हाउस आदि।
इसने डॉ। राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के पैथोलॉजी जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के चार पदों को बनाने और भरने के लिए अपनी सहमति दी।
मंत्रिमंडल ने डॉ। वाई.एस. में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन।
मंत्रिमंडल ने अपने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण विषय के लिए कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिए 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को 24 महीने की अधिकतम अवधि के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी।
इसने सरकारी परियोजनाओं में फर्श और इमारतों आदि की ऊँचाइयों में छूट दी। निजी निर्माण / परियोजनाओं के सेटबैक में छूट, फर्श और इमारतों की ऊंचाई आदि के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा साइट की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।
कैबिनेट ने प्राथमिक शिक्षा खंड देहरा और राक्कर से इसे हटाकर कांगड़ा जिले के खुंडियान में नया प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक कार्यालय खोलने पर अपनी सहमति दी।
इसने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और बंदोबस्ती अधिनियम, 1984 की धारा 29 की उप धारा 1 के तहत श्री नीलकंठ महादेव कंदपाटन मंदिर, तहसील धरमपुर, जिला मंडी को लाने के लिए अपनी अनुमति दी।
तकनीकी शिक्षा और शिक्षा विभागों द्वारा मार्च, 2021 और अगले एक वर्ष के लक्ष्य w.e.f, अप्रैल 2021 से मार्च, 2022 तक छह महीने के लक्ष्य के बारे में कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतियाँ भी दी गईं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तावित ‘COVID-19 वैक्सीन के वितरण के लिए योजना’ / ‘योजना / रणनीति’ शुरू करने पर ‘हिम सुरक्ष-आईईसी अभियान’ पर भी प्रस्तुतियाँ दीं।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में एक और अहम फैसला लिया
शिमला। प्रदेश में अब एचआरटीसी और निजी बसें 15 दिसंबर तक 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी। बैठक में फैसला लिया गया कि धर्मशाला नगर निगम के चुनावों के साथ ही मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगम के चुनाव होंगे। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सरकारी भवन को सेटबैक में मिलने वाली छूट अब भवन मालिकों को भी मिलेगी।
धर्मशाला के तपोवन में सात दिसम्बर प्रस्तावित से पांच दिन का विधानसभा सत्र स्थगित हो सकता है। यह बात संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। 18 मार्च तक सत्र कभी भी हो सकता है। छह महीने में सत्र का बुलाया जाना जरूरी होता है । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सत्र को आगे टालने के संकेत दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्करज़ यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर 26 नवम्बर को हड़ताल
शिमला। ऑल इंडिया मिड डे मील वर्करज़ फेडरेशन सम्बन्धित सीटू के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्करज़ यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर 26 नवम्बर को हड़ताल की जाएगी। इस दौरान प्रदेश भर के इक्कीस हज़ार मिड डे मील वर्करज़ डयूटी नहीं करेंगे तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की वर्करज़ विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ मुखर करेंगे।
हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्करज़ यूनियन प्रदेशाध्यक्ष कांता महंत व महासचिव हिमी देवी ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार मध्याह्न भोजन कर्मियों का शोषण कर रही है। उन्हें केवल दो हज़ार तीन सौ रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। उन्हें कोई भी छुट्टी नही दी जाती है। उनके लिए ईपीएफ व मेडिकल सुविधा भी नहीं है। उनसे खाना बनाने के अलावा डाक,चपरासी,सफाई,झाड़ू,राशन ढुलाई,बैंक,जलवाहक आदि सभी प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के कार्य मल्टी टास्क हैं परन्तु इसके बावजूद भी उन्हें मल्टी टास्क वर्करज़ की भर्तियों में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्हें वर्ष 2013 के 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उन्हें बारह महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें केवल दस महीने का वेतन दिया जा रहा है। पच्चीस बच्चों से कम संख्या होने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में छः हज़ार सात सौ चालीस वर्करज़ की छंटनी हो चुकी है व उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इसके चलते उनकी संख्या सत्ताईस हज़ार सात सौ चालीस से गिरकर इक्कीस हज़ार रह गयी है। उन्हें मिलने वाला मात्र दो हज़ार तीन सौ रुपये वेतन भी छः महीनों तक नहीं मिलता है। इस योजना में नब्बे प्रतिशत महिलाएं कार्य करती हैं परन्तु उन्हें प्रसूति अवकाश की सुविधा तक नहीं है।
उन्होंने मांग की है कि 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार मिड डे मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए व उन्हें नियमित किया जाए। उन्हें प्रदेश के न्यूनतम वेतन के आधार पर 8250 रुपये वेतन दिया जाए। उन्हें ईपीएफ,मेडिकल,छुट्टियों आदि सुविधा दी जाए। उन्हें रिटायरमेंट पर पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाए। उन्हें छः महीने के वेतन सहित प्रसूति अवकाश की सुविधा दी जाए। मल्टी टास्क वर्करज़ के रूप में आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की तर्ज़ उन्हें ही नियुक्त किया जाए। पहाड़ी इलाक़ा होने की वजह से हिमाचल में मिड डे मील के लिए पच्चीस बच्चों की शर्त को हटाया जाए व हर स्कूल में कम से कम दो वर्कर हर हाल में नियुक्त किये जाएं। हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उन्हें बारह महीने का वेतन दिया जाए।
हिमाचल कैबिनेट: 15 दिसंबर तक पचास प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी बसें,
स्थगित हो सकता है विधानसभा का शीत सत्र
शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को सम्पन्न हुई बैठक में एक और अहम फैसला लिया। प्रदेश में अब एचआरटीसी और निजी बसें 15 दिसंबर तक 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी। बैठक में फैसला लिया गया कि धर्मशाला नगर निगम के चुनावों के साथ ही मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगम के चुनाव होंगे। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सरकारी भवन को सेटबैक में मिलने वाली छूट अब भवन मालिकों को भी मिलेगी।
धर्मशाला के तपोवन में सात दिसम्बर प्रस्तावित से पांच दिन का विधानसभा सत्र स्थगित हो सकता है। यह बात संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। 18 मार्च तक सत्र कभी भी हो सकता है। छह महीने में सत्र का बुलाया जाना जरूरी होता है । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सत्र को आगे टालने के संकेत दिए हैं।
“मंत्री की पत्नी को प्रमोशन के लिए नियम बदलने की तैयारी, पर्सनल और वित्त विभाग कर चुका है प्रमोशन की फाइनल रिजेक्ट” — चर्चा !
-प्रमोशन की फाइल को पर्सनल डिपार्टमेंट और वित्त विभाग कर चुका है रिजेक्ट, अब कैबिनेट से पॉलिसी बदलने की तैयारी – गज़ब
तैयारी – मंत्री की पत्नी के साथ तीन दर्जन और थर्ड डिविजन पास टीजीटी को भी मिल सकता है प्रमोशन?
क्वालिटी एजुकेशन के दाबों पर उठेगा सवाल?
(सूत्र)
शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंत्री की धौंस इतनी है कि वह अपनी पत्नी को शिक्षा विभाग के नियमों के खिलाफ प्रमोशन कराना चाह रहे हैं। मंत्री जी की पत्नी शिक्षा विभाग में टीजीटी हैं और वह चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी को प्रमोट कर स्कूल लेक्टचर का दर्जा दिया जाए। शिक्षा विभाग की पॉलिसी के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड में थर्ड डिवीजन से पास होने पर प्रमोशन नहीं मिल सकता। लेकिन मंत्री जी थर्ड डिविजन में पास अपनी पत्नी को प्रमोशन की जिद पाले हुए हैं। मंत्री की पत्नी को प्रमोशन देने की फाइल पर्सनल डिपार्टमेंट और फायनेंस डिपार्टमेंट ने आब्जेक्शन के साथ वापस कर दी है। तो अब मंत्री जी कैबिनेट में शिक्षा विभाग की प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव कर पत्नी को प्रमोशन दिलाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने भी पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर ली है और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर पास कराने की तैयारी है। जिससे थर्ड डिविजन पास मंत्री जी की पत्नी को प्रमोशन दिया जा सका।
आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार करने हेतु चार सदस्यीय संगठन विस्तार कमेटी का गठन
शिमला। आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत अभियान में पार्टी के प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश की तमाम विधान सभाओं में आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार करने हेतु चार सदस्यीय संगठन विस्तार कमेटी का गठन किया था। जिसमें सचिन राय,एडवोकेट अनूप केसरी, एवीएस गिल तथा शेष पाल सकलानी सभी इस प्रदेश स्तरीय कमेटी के सदस्य है। जिनके जिम्मे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मजबूत ढांचा बनाने की शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेवारी सौंपी थी।तदनुसार उक्त कमेटी ने इस जिम्मेवारी का उचित निर्वहन करते हुए अभी तक प्रदेश के निम्नलिखित विधान सभा क्षेत्रों की कार्यकारिणी का गठन बखूबी कर दिया है।अत: इन तमाम विधान सभा क्षेत्रों के आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार कमेटी के सदस्यों की तरफ से सादर प्रणाम।
प्रदेश के बाकी बचे हुए विधान सभा क्षेत्रों में संगठन विस्तार का कार्य प्रगति पर है।जेसे ही इनका गठन हो जाएगा।वैसे ही इसकी सुचना सार्वजनिक की जाएगी।
(विधान सभा क्षेत्रों के नाम)
1 . ऊना सदर
2 . हरोली
3. चिनतपुरनी
4. गगरेट
5. हमीरपुर
6. भरमोर
7. जोगिनदनगर
8. करसोग
9. पछाद
10. नगरोटा बगवां
11. चम्बा
12 .नुरपुर
13. शाहपुर
14. जवाली
15 .नाहन
16. रेणुका
17. शिलाई
18. कसोली
19. नालागड
20. सोलन
साथ ही ईन सभी विधान सभा कमेटीयाें को शीर्ष नेतृत्व द्वारा मान्यता दे दी गई है और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्री रितनेश गुप्ता जी बहुत जल्द हिमाचल का दौरा कर इन विधान सभा क्षेत्रों में गठित कमेटी को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।
अत: उक्त तमाम विधान सभा क्षेत्र की पार्टी कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन है कि वे मिशन 2022. के काम ने जुट जाए।ताकि जनता के ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया जाए।क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस असफल रही है।जिसकी जिम्मेवारी अब प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी के कंधों पे डाल दी है।साथ ही मान्यता भी प्रदान कर दी।जिससे आम आदमी पार्टी बखूबी निभा रही है।कांग्रेस सिर्फ 2022 में सरकार बनाने के लिए लायेलित होकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जो कि अब असम्भव ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल भी है।जेसे पहले होता था पांच साल कांग्रेस और अगले पांच साल बीजेपी।अब ऐसा नहीं होगा।क्योंकि लोगों के कहने पर अब तीसरा मजबूत विकल्प प्रदेश में आम आदमी पार्टी के रूप में नीखर कर सामने आ चुका है। अत:,2022 में पार्टी दिल्ली मॉडल के इलावा अति महतत्वपूर्ण लोकल विषयों पर लोगों से चर्चा उपरांत सरकार बनाने के बाद सबंधित मुद्दों पर काम करेगी।
शिमला से प्रैस को जारी एक बयान में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता एस०एस०जोगटऻ ने कहा है की प्रदेश में जनता हित में पार्टी पहले से इस ओर अग्रसर है।क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता की चिंताओं,खासकर बेरोजगारी,बिजली,पानी,सीमेंट,मेहंगाई इत्यादि जो जनता से सीधे जुड़े है उसका निराकरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।