मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा, लिये गये निर्णय
देहरादून। त्रिवेन्द्र मंत्री परिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा, लिया गया निर्णय दो अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट को दी गई जानकारी। उकत जानकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
कोविड 19 की स्तिथि राज्य में है नियंत्रित
भारत सरकार ने अगले माह तक 150 वेंटिलेटर और देने का किया वादा। राज्य में अभी भी पर्याप्त संख्या में है वेंटिलेटर।
मुंबई, दिल्ली से राज्य में आने वाले प्रवासियों पर है सरकार की नज़र।
कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का निर्णय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री क साथ करेंगे VC
दूसरे राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार कर रही है विचार।
आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय आपदा के दौरान 19 जून 2019 को शासनादेश जारी किया गया था।
संशोधन के बाद अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि किए गए शामिल।
भारत सरकार से माँगी थी राज्य ने अनुमति
सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर निर्णय
एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट।
बाज़पुर में शर्त के साथ लगेगा PPP मोड में 100 klpd क्षमता का एथनॉल प्लांट।
सहकारिता नियमावली में संशोधन – सहकारी समिति अपने शुध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान।
केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला केंद्र सरकार से मिला था पत्र दान में दी जाए भूमि
.25 हेक्टेर ज़मीन दान को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
कुम्भ के लिए होने है निर्माण कार्य मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत मुख्यमंत्री कर सकेंगे सभी निर्णय।
राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय
ज़्यादा किराया होने की वजह से नहीं लग पाते टावर
अब नगरीय क्षेत्र में 500 से घटाकर 100 रुपय किया गया।
कैबिनेट का निर्णय मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले – कोआपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय।
नियमावली में भारत सरकार की बिना गारंटी लोन देने पर चर्चा़। राज्य सरकार लोन पर दो पर्सेंट और देगी इंट्रेस्ट पर अनुदान।
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी।
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी।
मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद
मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 रोज़गार पर फ़ोकस।
राज्य में मोटर साइकल टैक्सी योजना को मंज़ूरी, परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश।
सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का देगा लोन।
राज्य में सार्वजनिक वाहनो के संचालन को लेकर कैबिनेट में चर्चा 30 KM से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनो का बढ़ा किराया।अब यात्री को दोगुना देना होगा किराया कोविड के प्रभावी रहने तक होगा बढ़ा किराया मान्य, ऐक्ट समाप्त होते ही होगा समाप्त।