त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 27 मामलों पर लगाई मुहर

उत्तराखण्ड सचिवालय

देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने पर निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने बाद उच्च शिक्षण संस्थान को खोलने का निर्णय ले लिया है, सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट  ने  27 मामलों पर भी मुहर लगाई गई जबकि  कुल 29 मामले रखे गये थे।

कोविड-19 को लेकर हुई चर्चा, वेक्सीन के रखरखाव को लेकर भी हुआ मंथन, उत्तराखंड में 20% लोगों को पहले चरण में वेक्सिनेशन को लगाये जायेंगे।

उत्तराखंड कैबिनेट में ये भी  फैसला लिया गया कि 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। जिसमे सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनुसुया प्रसाद मैखूरी को श्रद्धांजलि दी |

फ्रंट लाइन में काम करे कर्मचारियों, 55 साल से ऊपर के बीमार लोगो को लगाया जाएगा टीका,

उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली,

देहरादून मेडिकल कालेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को स्वीकृति दी गयी ,

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति,

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला,

निजी सुरक्षा एजेंसी की मान्यता को लेकर भी लिया गया फैसला,

कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने को लेकर हुई विस्तृत चर्चा,

20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी,

अब एक जिले में ही नैनी होगी एजेंसी खोलने को लेकर मान्यता,

विधानसभा का सत्र करने पर मंजूरी, 21 से 23 सितम्बर सत्र आयोजित करने को मंजूरी,

खाद उधोग बोर्ड में 7 स्वीकृत पद के तहत 4 पद किये खत्म,

उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अधिनियम को कानून बनाने को मिली मंजूरी,

एफडब्लूएस के पद पर खाली रहने समान्य पद से भरा जाएगा,

सेवा अधीनस्थ चयन आयोग करेगा पुलिस भर्ती,

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसाइटी  एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।

हरावाला में 300 बेड का सरकारी अस्पताल के लिए सड़क में चौड़ीकरण में दी गयी छूट

सिंचाई विभाग के द्वारा दी गयी लीज पर दिए गए पट्टे लिए जाएंगे वापस,

शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 रुपये मिलेगा पानी का कनेक्शन,

ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन भंडार में शिथिलता को लेकर बनी कमेटी,

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी,

स्वच्छ भारत मिशन जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण को मंजूरी मिली,

स्वामित्व योजना के विवादों का निपटारा 10 दिन में करने पर  मुहर लगी,

पीएचडी करने वाले डॉक्टरों को लेकर भी सरकार ने लिया फैसला,

आधी सैलरी या स्कॉलरशिप में एक चीज डॉक्टरों को लेना होगा लाभ

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में किया गया बदलाव केंद्र सरकार के बदले गए नियमो को राज्य ने अपनाया

चीनी कम्पनी को उत्तराखंड में ठेका न मिले इसको लेकर नियम बदल गया

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