लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 17 नगर निगम वाले शहरों सहित कुल 217 शहरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। बड़े शहरों में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। कुछ शहरों में फ्री वाईफाई की सुविधा पहले से दी जा रही है, लेकिन इसमें जो भी खामियां हैं, उसे भी तत्काल ठीक कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फीरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा प्रदान करेगी। फ्री वाईफाई की सुविधा खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लाक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके लिए स्थान चिह्नित करने के लिए कहा गया है।
नगरीय निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे। निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार किया जाएगा। इसके लिए यह शर्त रखी जाएगी कि नेटवर्क ठीक से काम करे। मुफ्त वाईफाई की सुविधा केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। यह भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि नेटवर्क की स्पीड कितनी है। सरकार का मानना है कि इस सुविधा से लोग अपनी जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर बैठकर अपना काम कर सकेंगे। मौजूदा समय लोगों को इंटरनेट सुविधा की काफी जरूरत पड़ती है। कुछ शहरों में इस योजना के तहत मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, लेकिन इसमें जो भी खामियां हैं उसे ठीक करने का निर्देश भी दिया गया है।