भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक न्र कहा- कांग्रेस का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं रह गया – Polkhol

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक न्र कहा- कांग्रेस का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं रह गया

 देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस की प्रदेश चुनाव संचालन समिति के मुखिया हरीश रावत द्वारा इंटरनेट मीडिया में की गई उस पोस्ट को लेकर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है, जिसमें कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान तेजाब मिली स्याही फेंकने की आशंका जताई गई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसे महज सियासी स्टंट करार दिया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि चुनाव नजदीक आता देखकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता हरीश रावत अपनी पार्टी की जमीन बचाने को इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि रावत के पास वास्तव में ऐसी कोई सूचना थी तो उन्हें तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं रह गया है। चुनावी वैतरणी पार करने को वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले, उत्तराखंड की जनता उसके बहकावे में नहीं आने वाली।

426 तदर्थ शिक्षकों को स्थायी करने के बारे में प्रस्ताव तलब

प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 426 तदर्थ शिक्षकों को जल्द नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव तलब किया है। सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कई वर्षों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बीते दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में इन शिक्षकों के नियमितीकरण को विभाग से कार्यवाही करने को कहा था। मंत्री के निर्देश पर शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पांच बिंदुओं पर प्रस्ताव तलब किया है।

शासन ने शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने के संबंध में नियमों और तदर्थ कार्यरत सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के वेतनमान को लेकर स्पष्ट आख्या देने को कहा है। ये शिक्षक टीईटी पास होने के मानक पूरे करते हैं या नहीं, यह जानकारी मांगी गई है। नियमितीकरण के लिए अवधि पूर्ण करने के मानक के बारे में विभाग को ब्योरा देने के निर्देश हैं। तदर्थ शिक्षकों के संबंध में अदालत में चल रहे वादों की सूचना भी शासन ने मांगी है।

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