दिल्ली। सरकार ने कहा है कि वह शहरों की तरह गांव का भी विकास करना चाहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए जल्द ही मास्टर प्लान लाया जाएगा।
मोदी सरकार ने 2020 में प्रॉपर्टी कार्ड योजना शुरू की थी
पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने लोकसभा में मंगलवार को एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि गांव संपन्न बने इसके लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार शहरों की तरह गांव को भी विकसित करना चाहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मास्टर प्लान लाने की उसकी योजना है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए मोदी सरकार ने 2020 में प्रॉपर्टी कार्ड योजना शुरू की थी। सम्पत्ति कार्ड योजना का मकसद अतिक्रमण को हटाना है और भूमि मालिक को उसका हक देना है।
ग्रामीणों को ही रहा फायदा
उन्होंने कहा कि इस योजना को ग्राम स्तर पर तेजी से लागू किया जा रहा है और इसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। इससे गांव में पंचायत स्तर पर कर की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है और अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है।
योजनाओं का लाभ सभी जातियों को मिल रहा
अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस योजना से मिलने वाले लाभ संबंधी एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह योजना सब के लिए है और इसका लाभ सभी जाति, समुदाय और वर्गों के लोगों को मिल रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहे।