दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश में जगह-जगह स्क्रैप रिसाइकिलिंग सेंटर स्थापित किये जायेंगे जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। गडकरी स्क्रैप रिसाइकिलिंग क्षेत्र पर एक औद्योगिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसे केंद्र स्थापित करने वालों की आसानी के लिए इसकी स्वीकृति के लिए सिंगल-विंडो सुविधा शुरू कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे इस क्षेत्र में काम में अनेक सहूलियतें हो जायेंगी तथा रिसाइकिंग की गयी सामग्री की आपूर्ति बढ़ने से आयात कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि रीसाइक्लिंग उद्योग भी देश में भारी रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। स्क्रैपिंग नीति को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि उद्योग को इसका हिस्सा बनाया जा सके और वाहन-विनिर्माता छोटी या बड़ी कंपनियों से इसमें निवेश आमंत्रित किया जा सके। गड़करी ने मटेरियल रिसाइकिलिंग एसोसियेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित नौवें इंडियन मटेरियल रिसाइकिलिंग सम्मेलन में कहा कि सामग्री की रिसाइकिलिंग के मामले में जापान और बेल्जियम की तकनीक से सीखने और रिसाइकिलिंग की लागत में कमी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार स्क्रैप रिसाइकिलिंग के लिए एसोसियेशन को सभी तरह की मदद उपलब्ध करायेगी।
उन्होंने स्क्रैप रिसाइकिलिंग में नयी तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने एसोसियेशन की दूरदर्शिता और कार्यप्रणाली को लेकर खुशी जतायी।
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने इस मौके पर कहा कि हमें विकास तो करना ही साथ ही पर्यावरण संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा 150 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आज रिसाइक्लिंग के काम में शामिल हैं। रिसाइक्लिंग पर्यावरण की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत को सतत रूप से विकसित करता है। उन्होंने रिसाइक्लिंग उद्योग के लिए कच्चे माल पर वस्तु एवं सेवा कर को 18 फीसदी से पांच फीसदी तक संशोधित करने पर विचार करने का आश्वासन दिया।
एमआइएआई के अध्यक्ष संजय मेहता ने इस मौके पर कहा,“ भारत सरकार की नीति का जोर सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर रिसाइकिलिंग की शक्ति को स्वीकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम बड़े पैमाने पर जागरुकता पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को जागरूक करने के अभियान को भी बढ़ावा दे रहे हैं। देश भर में रिसाइक्लिंग पार्क और रिसाइक्लिंग केंद्र विकसित करने की आवश्यकता है। अधिकांश विकसित देशों ने कबाड़ के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम इसे अपना सकते हैं क्योंकि भारत का अपना यूपीआई इकोसिस्टम है। ”
इस सम्मेलन में ई-कचरा , बेकार ईएलवी और प्लास्टिक के कचरे की रिसाइकिलिंग तथा रिसाइकिंग सामग्री पर आधारित अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।