देहरादून। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में रायल्टी की दरों में पांच गुनी बढ़ोतरी को निरस्त किए जाने एवं रॉयल्टी की कटौती पूर्व की भांति रखे जाने के सम्बन्ध में बुधवार को पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति, पौड़ी गढ़वाल के शिष्टमंडल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण से देहरादून स्थित उनके शासकीय आवास पर भेंट की| इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने ठेकेदार संघ को आश्वस्त करते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही|
ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत किया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में रायल्टी की दरों में पांच गुनी बढ़ोतरी से छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदार विभाग की निविदा ही नहीं ले पाएंगे। इससे उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। ठेकेदारों ने रायल्टी बढ़ाए जाने का फैसला वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा की सरकार द्वारा जारी खनन संबन्धी जारी नियमों को पूर्ण करना ठेकेदार के लिए असंभव हैं। ठेकेदारी व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के समक्ष आजीविका का संकट व्याप्त हैं तथा प्रदेश भर के सभी ठेकेदार व ठेकेदार संघ आकोशित हैं। ठेकेदारों ने इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष से शासनादेश को मुख्यमंत्री के द्वारा अविलम्ब निरस्त करने का आग्रह किया|
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने ठेकेदारों की बात सुनने के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु एवं खनन सचिव पंकज पांडे से दूरभाष पर वार्ता की एवं संबंधित विषय के शासनादेश के बारे में जानकारी ली|उन्होंने ठेकेदार संघ को आश्वस्त करते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी वार्ता करने की बात कही|
इस अवसर पर कैलाश चंद सकलानी, किशोर लखेडा, सुरेश नैनवाल, अनुज भट्ट, सुरेंद्र सिंह, प्रदीप भंडारी, दिलबर सिंह रावत, विनोद जुयाल, देवेंद्र पाल सिंह, प्रकाश भारद्वाज, दीपक जखमोला, राकेश काला, विनोद रावत, दिनेश रावत, असलम अली, कपिल कुमार, अखिलेश भट्ट, अनुज भट्ट, विनय पाल, शिवदयाल नेगी, राकेश बहुखंडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे|