नैनीताल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी सेवाओं में हुए कथित भर्ती घोटालों की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने का निर्णय लिया है।
सरकार ने इस आशय का एक पत्र 27 फरवरी को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (यूकेएसएससी) और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों में अनियमितता और घोटाले सामने आये हैं।
पत्र के अनुसार, प्रदेश के युवा इन भर्ती घोटालों से आक्रोशित हैं और सभी घोटालों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हैं। पत्र में इन घोटालों की जांच वर्तमान न्यायधीश की अगुवाई में कराये जाने को लेकर मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने की बात की गयी है।
पत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा, स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा, पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा और एई/जेई भर्ती परीक्षा की जांच का उल्लेख किया गया है।
इन भर्ती घोटालों की जांच एसटीएफ कर रहा है और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।