उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तराखंड आयोग यूकेएसएसएससी भी प्रतिबंधित करने जा रहा – Polkhol

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तराखंड आयोग यूकेएसएसएससी भी प्रतिबंधित करने जा रहा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भी प्रतिबंधित करने जा रहा है। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग को सौंप दी है। जल्द ही आयोग इन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एक-एक कर सचिवालय रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी पेपर लीक के प्रकरण सामने आए थे। आयोग ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया था, जिनका आयोजन अब अप्रैल, मई और जून में कराने की योजना है। एसटीएफ ने मामले की जांच की थी, जिसमें न केवल अभ्यर्थी बल्कि पेपर लीक से जुड़े आरएमएस कंपनी के मालिक सहित तमाम लोग सलाखों के पीछे चले गए थे।

पुलिस की जांच के बाद अब 200 से अधिक अभ्यर्थियों की सूची यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष को सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि चिन्ह्ति सभी अभ्यर्थियों को जल्द ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद इन्हें प्रतिबंधित करने का काम किया जाएगा।

आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर

आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। बताया कि कैलेंडर जारी होने के साथ ही पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किए जाएंगे। बताया कि उनका जवाब मिलने के बाद सभी को प्रतिबंधित किया जाएगा।

राज्य लोक सेवा आयोग कर चुका 105 को डिबार

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी तक पेपर लीक के 105 आरोपी अभ्यर्थियों को परीक्षा से डिबार कर चुका है। पुलिस की जांच में इन अभ्यर्थियों के नकल की पुष्टि हुई थी। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक, एई भर्ती के नौ और अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनका जवाब आने के बाद आयोग उन्हें डिबार करेगा।

हमें पेपर लीक के 200 से अधिक अभ्यर्थियों की सूची मिल चुकी है। कैलेंडर जारी करने के साथ ही इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद इन्हें परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा।

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