देहरादून। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार न केवल पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है, बल्कि पंचायत राज अधिनियम का दुरुपयोग कर कांग्रेस के चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को परेशान करने के उद्देश्य से उन्हें पदों से हटा रही है।
यहां जारी एक बयान में आर्य ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनते ही सत्ता का दुरुपयोग कर, कांग्रेस के चुने हुए खटीमा के ब्लॉक प्रमुख को पद से हटाया। उसके बाद उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष को, फिर चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष और अब हाल ही में बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य को पद से हटा दिया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के पद से हटाने के अधिकांश आदेशों को उच्च न्यायालय ने उलट दिया है। जिससे ये सिद्ध होता है कि राज्य सरकार ने ऐसे निर्णय पंचायत राज अधिनियम की भावनाओं के विपरीत, सत्ता के अहंकार में लिए थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में बागेश्वर जिले के पूर्व ज़िला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता को समाप्त कर यह सिद्ध किया है कि भाजपा अपने विपक्षी दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हरीश ऐठानी की सदस्यता 2017 की एक शिकायत के आधार पर की गई है। तब वे जिला पंचायत बागेश्वर के अध्यक्ष थे।
आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। बदले की भावना, सरकार और राज्य के लिए उचित नहीं है। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि उत्तरकाशी और चमोली के जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह हरीश ऐठानी की भी उच्च न्यायालय में जीत होगी।