लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और बहुत जल्द ही इसका गठन किया जायेगा।
शिक्षा सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी की खरीद के लिए प्रति छात्र-छात्रा 1200 रुपए की धनराशि उनके माता-पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले छह वर्ष में एक लाख 64 हजार शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं,जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही समय समय पर शिक्षकों के रिफ्रेशर कोर्स चलाने चाहिए। शिक्षक यदि अपडेट होगा तो वो पूरी पीढ़ी को अपडेट कर देगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि डायट खाली न हो, योग्य शिक्षक जाएं। उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था। स्कूलों में पेड़ों की जगह झाड़ियां जमा रहती थीं। आज उन्हीं विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्कूलों की दीवारों पर बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति पेंटिंग के रूप में दिखाई देती है। आज अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई है। पिछले छह वर्षों में 55 से 60 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। आज बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एक करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है।
उन्होने कहा कि जब इस संख्या को देखता हूं तो सोचता हूं कि कई देशों की आबादी इतनी नहीं है। पिछले छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की भावना को साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, वह बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में जो लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं वो सक्षम हुए हैं। नीति आयोग ने जो पैरामीटर तय किए थे, उसमें सबसे पहला पैरामीटर शिक्षा ही था। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं और आने वाले 5-10 साल में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और स्टेशनरी के लिए भेजा गया है, उसमें हमारे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से यूनिफॉर्म में स्कूल आएं। उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म बनवाने को अभिभावक के साथ बैठक कर चर्चा करेगा, ताकि समयसीमा में बच्चे यूनिफॉर्म, किताबें, जूते-मोजे पा सकें। दो-तीन वर्ष पहले तक यह शिकायत आती थी कि यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा, बुक्स नहीं मिल पा रही है। आज पैसा अभिभावक के खाते में जा रहा है, जो पारदर्शिता का नमूना है। इसकी मॉनीटरिंग विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से होनी चाहिए।
योगी ने उन संस्थानों का धन्यवाद किया जिन्होंने सीएसआर के मद में बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ऐसे छह संस्थानों को उन्होंने सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के साथ-साथ अनेक समाज से जुड़े लोगों ने भी रुचि लेकर ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि पहले कोई बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि देने की बात करता था क्या, आज 250 करोड़ की सीएसआर की राशि मिली है। इन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई नेतृत्व देने को तैयार नहीं था। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएसआर की निधि से इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। इससे हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे।