नैनीताल। उत्तराखंड में धामी सरकार ने शनिवार को अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कार्यरत सभी सरकारी अधिवक्ता को हटा दिया। और उनकी आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी।
अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार की ओर से शनिवार को जारी पत्र के अनुसार महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता को छोड़ कर सभी अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता और सभी ब्रीफ होल्डर की आबद्धता समाप्त कर दी गयी है।
सरकार की ओर से सभी सरकारी अधिवक्ताओं को हटा दिया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न पदों पर आबद्ध उपरोक्त सभी विधि अधिकारियों की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
उल्लेखनीय है कि यह पहली दफा है कि राज्य बनने के बाद सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सरकारी अधिवक्ताओं की आबद्धता एक साथ समाप्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिया गया इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। देखना है कि सरकार अब कब तक नये अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है।