देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 20 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सचिवालय में हुई इस बैठक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसला सरकारी नौकरी में राज्य आंदोलनकारियों और उनके एक आश्रित को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का रहा। यह आरक्षण वर्ष 2004 से मान्य होगा। जिसके लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक लाने की स्वीकृति के साथ, राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने दैनिक, संविदा और आउटसोर्सिंग कार्मिकों को भी मातृत्व, पितृत्व और बाल्य देखभाल अवकाश देने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, पांच सितम्बर से आहूत विधानसभा सत्र में कुल ग्यारह हजार करोड़ रूपए के अनुपूरक बजट प्रस्तुतिकरण पर भी सहमति दी है।