देहरादून मेयर पद पर हेमा ने पेश की दावेदारी, एससी सीट को लेकर सरकार पर बरसे करन माहरा

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है. निकायों में आरक्षण की सूची जारी होने के बाद इसका खुलकर विरोध हो रहा है. विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने एक बार फिर से दोहराया है कि राज्य सरकार निकाय चुनावों में देरी करना चाहती है. यही वजह है कि आरक्षण को लेकर इस तरह का रुख अपनाया गया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एससी सीट को लेकर भी सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया है. सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है और बीजेपी की एससी वर्ग को लेकर मानसिकता खुलकर सामने आ गई है. उन्होंने कहा कि यह नियम बना दिया गया कि जिन नगर पालिकाओं और महानगर नगर निगमों में जहां 10 हजार से कम एससी की पॉपुलेशन होगी, वहां आरक्षण नहीं लागू होगा.

जबकि, कानून के अनुसार रोस्टर पद्धति के तहत कोई एरिया अगर आरक्षण की परिधि में आ रहा है तो तब भी आरक्षण लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार ने निकाय चुनाव में जानबूझकर आरक्षण को लेकर ऐसा कदम उठाया. ताकि, लोग उद्वेलित होकर कोर्ट का रुख करें.

इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया कि सदन ने जब प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजा, उसके बाद प्रवर समिति की आई रिपोर्ट को सदन में नियमानुसार पास क्यों नहीं किया गया? लेकिन सरकार को 25 दिसंबर से पहले कोर्ट में हलफनामा देना है, उसी को लेकर सरकार जतन कर रही है और जानबूझकर ऐसे काम कर रही, जिससे लोगों को कोर्ट जाने का मौका मिल जाए.