मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को विभिन्न विषयों पर शहरी विकास और सिंचाई विभाग के साथ बैठक की. इस दौरान सीएस ने शहरी विकास विभाग को राज्यभर में मलिन बस्तियों में रहने वाले जरूरतमंदों के पुर्नवास के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना पर प्रभावी पहल के निर्देश दिए हैं.
सीएस ने पहले चरण में शहरी विकास विभाग और नगर निगम को देहरादून की मलिन बस्तियों के पुर्नवास के ठोस और प्रभावी वर्किंग प्लान पर तत्काल कार्य करने की हिदायत दी है. इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को रिस्पना और बिंदाल नदियों के पुनर्जीवीकरण की स्थिति पर अपडेट देने के साथ वर्किंग प्लान पर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए.
सीएस ने शहरी विकास विभाग को मलिन बस्तियों की सूचना, चिन्हीकरण की अद्यतन स्थिति, निवासरत लोगों की सूची पर अपडेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सिएस ने वांछित सूचना प्राप्ति के बाद मलिन बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की प्रभावी कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं. सीएस ने अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखंड के विजन के साथ काम करने के लिए निर्देशित किया.
मुख्य सचिव आनन्द बर्धन ने निर्देश दिये हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य किया जाए. सीएस ने कहा कि मलिन बस्तियों के मुद्दे को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए।