उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। ऊर्जा निगम बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों में 16.23 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अंतिम फैसला अभी बाकी है, क्योंकि नई दरें तभी लागू होंगी जब विद्युत नियामक आयोग इसे मंजूरी देगा।
बोर्ड बैठक में बताया गया कि मौजूदा बिजली दरों से निगम को 10078.47 करोड़ रुपए का ही राजस्व मिल पाएगा, जबकि वास्तविक जरूरत 11422.37 करोड़ रुपए की है। भारी अंतर को देखते हुए ही दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बता दें प्रस्तावित इजाफे के बावजूद उत्तराखंड देश में सबसे सस्ती बिजली मुहैया कराने वाले राज्यों में शामिल रहेगा।
विद्युत नियामक आयोग प्रस्ताव का परीक्षण करेगा, साथ ही जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगेगा। सार्वजनिक सुनवाई के बाद आयोग मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में नई दरें घोषित करेगा। अगर आयोग ने ऊर्जा निगम के प्रस्ताव को बिना बदलाव के स्वीकार कर लिया, तो नई बिजली दरें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी। यानी अभी से ही बिजली के बिलों में संभावित बदलाव को लेकर तैयारी शुरू होनी तय है।