उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के तड़ीखेत में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने 77.25 करोड़ रुपये की 32 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
हजारों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए CM धामी ने कहा कि सरकार प्रशासनिक सेवाओं को लोगों के क्षेत्र में ही उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के साथ बहुउद्देशीय शिविरों से जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो रहा है। “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान से शासन-प्रशासन सीधे जनता तक पहुंच रहा है।
शिविर में CM धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। पात्र लाभार्थियों को कई जनकल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ दिया गया और जन शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले में 47.85 करोड़ रुपये की 9 योजनाओं का शिलान्यास और 29.40 करोड़ रुपये की 23 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
इन योजनाओं में भिकियासैन विकासखंड में गागस और रामगंगा नदी के किनारे तटबंध और पैदल पथ निर्माण,देवलीखेत, चौनालिया, खिरखेत और भुजान के राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम निर्माण, सन्ना सिंचाई लिफ्टिंग योजना का उन्नयन, रानीखेत में NCC ग्राउंड/स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपये की मंजूरी, रानीखेत में रानीझील का विस्तार और सौंदर्यीकरण, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास की सराहना की। दूरस्थ पर्वतीय गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो रही हैं। देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए मानसखंड के प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार पर जोर दिया जा रहा है।
पलायन रोकने के प्रयासों पर CM ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने से रिवर्स माइग्रेशन में 44% की वृद्धि दर्ज हुई है। महिला सशक्तिकरण के लिए 30% आरक्षण लागू किया गया है और 1.68 लाख से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं।
रानीखेत क्षेत्र में चल रहे कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने भवानी देवी पेयजल योजना (17 करोड़+) और भतरोजखान रामगंगा पंपिंग पेयजल योजना (5 करोड़) का उल्लेख किया।