मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 13 फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती, विधानसभा के आगामी सत्र, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली और मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया। इसके साथ ही राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी केंद्र से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
कैबिनेट के 13 बड़े फैसले
1. केंद्र सरकार का आभार: उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया गया।
2. मालवीय प्राच्य शोध संस्थान: मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
3. निवेश एवं आधारभूत संरचना: उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई।
4. जन विश्वास संशोधन विधेयक: द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
5. बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली: उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।
6. विधानसभा सत्र: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई।
7. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक: उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
8. अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमावली: सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती से संबंधित नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
9. संस्कृति विभाग: विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई।
10. जल एवं स्वच्छता मिशन: स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी दी गई।
11. किफायती आवास परियोजना: हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई।
12. भू-उपयोग परिवर्तन: ऊधम सिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी दी गई।
13. बाल वीरता पुरस्कार: मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
अग्निवीरों और युवाओं से जुड़े फैसले अहम
इस कैबिनेट बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी देना महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को स्वीकृति देकर बच्चों की वीरता और साहस को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाया गया।
वहीं, स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी मिलने से संबंधित व्यवस्थाओं को आगे जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है। विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी के साथ ही राज्य सरकार ने विधायी कार्यवाही की दिशा में भी निर्णय लिया है।
कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना और विभिन्न वर्गों से जुड़े विषयों पर आवश्यक निर्णय लेना है।