देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से अटकी तीन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की 204 मेगावाट क्षमता वाली तांकुल, सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ और त्यूणी प्लासू परियोजनाओं को महत्वपूर्ण स्वीकृतियां मिल गई हैं। इन परियोजनाओं से राज्य को हर साल करीब 886.17 मिलियन यूनिट बिजली मिलने का अनुमान है। इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
तीनों परियोजनाओं में 12 मेगावाट की तांकुल जलविद्युत परियोजना को अंतिम वन स्वीकृति (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) के साथ सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) का अनुमोदन भी मिल गया है। वहीं, 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ और 72 मेगावाट की त्यूणी प्लासू परियोजनाओं को अंतिम वन स्वीकृति प्राप्त हुई है।
पांच दशक से अधिक समय से अटकी थी त्यूणी प्लासू परियोजना
इन परियोजनाओं की मंजूरी का इंतजार कई वर्षों से किया जा रहा था। 72 मेगावाट क्षमता वाली त्यूणी प्लासू परियोजना की शुरुआत वर्ष 1971-72 में हुई थी। करीब पांच दशक से अधिक समय बाद इसे अंतिम वन स्वीकृति मिली है।
इसी तरह 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ परियोजना वर्ष 2004 में यूजेवीएनएल को आवंटित की गई थी। करीब 22 वर्षों के इंतजार के बाद अब इसे अंतिम वन मंजूरी मिली है। वहीं, 12 मेगावाट की तांकुल परियोजना की वन स्वीकृति की प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही थी।
तीनों परियोजनाओं से कितना होगा बिजली उत्पादन?
तीनों जलविद्युत परियोजनाओं से होने वाले अनुमानित सालाना बिजली उत्पादन का विवरण इस प्रकार है:
- तांकुल परियोजना: 12 मेगावाट क्षमता, 58.54 मिलियन यूनिट सालाना उत्पादन।
- सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़: 120 मेगावाट क्षमता, 529.12 मिलियन यूनिट सालाना उत्पादन।
- त्यूणी प्लासू: 72 मेगावाट क्षमता, 298.51 मिलियन यूनिट सालाना उत्पादन।
इस तरह तीनों परियोजनाओं से कुल 204 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित होगी और सालाना करीब 886.17 मिलियन यूनिट बिजली मिलने का अनुमान है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत होगा बिजली ग्रिड
इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखंड की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत ग्रिड को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बिजली की अधिक मांग यानी पीक डिमांड के दौरान भी प्रदेश को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
लंबे समय से लंबित इन परियोजनाओं को मिली स्वीकृतियां राज्य के जलविद्युत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।