देहरादून: उत्तराखंड के विश्वप्रसिद्ध बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से दान और चढ़ावा लेने के लिए लगाए गए QR कोड का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मंदिर परिसरों में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को लेकर वित्तीय अनियमितताओं और कथित फर्जीवाड़े के आरोप उठ रहे हैं। बदरी-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने और विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है। वहीं, इस प्रकरण में करीब दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की चर्चा भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
2023 में कपाट खुलने के दिन लगाए गए थे QR कोड
इस पूरे विवाद की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन मंदिर परिसरों में दान और चढ़ावे के लिए अचानक QR कोड के बोर्ड लगाए गए थे। तत्कालीन BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अनुसार, इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की और व्यवस्था से जुड़े दस्तावेज मांगे। हालांकि, अधिकारियों ने QR कोड लगाए जाने के संबंध में अनभिज्ञता जताई थी।
अजेंद्र अजय का कहना है कि पेटीएम या अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ हुए कथित समझौते की जानकारी भी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। ऐसे में सवाल उठे कि मंदिर समिति की आधिकारिक अनुमति और जानकारी के बिना श्रद्धालुओं से डिजिटल माध्यम से चढ़ावा लेने की व्यवस्था कैसे शुरू की गई।
लेखा विभाग के पास नहीं था समझौते का रिकॉर्ड
पूर्व अध्यक्ष ने इस मामले में मंदिर समिति के लेखा विभाग के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, केदारनाथ धाम के संबंधित लेखा अधिकारियों ने पुलिस को लिखित रूप में बताया था कि मंदिर समिति और पेटीएम के बीच किसी आधिकारिक अनुबंध या लेनदेन की जानकारी उनके पास नहीं थी। लेखा विभाग में भी इससे जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि QR कोड के माध्यम से प्राप्त धनराशि किस खाते में जमा हुई और उसका हिसाब-किताब किसके पास था। इस प्रकरण में करीब दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की चर्चा है, लेकिन अभी तक इस रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल
अजेंद्र अजय के अनुसार, मामले में पहले बदरीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करते हुए किसी गड़बड़ी से इनकार किया था। हालांकि, पूर्व अध्यक्ष का दावा है कि दस्तावेजों का दोबारा अध्ययन करने पर कई ऐसे बिंदु सामने आए, जिनकी जांच नहीं की गई।
उन्होंने अदालत की कार्यवाही का हवाला देते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान मंदिर समिति की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, जिसके चलते पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।
अब अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की SIT जांच कराने की मांग की है। शासन ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दोनों जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
वर्तमान BKTC अध्यक्ष बोले- मेरे कार्यकाल से पहले का मामला
विवाद पर BKTC के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। उन्हें इस संबंध में कोई व्यक्तिगत या आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाने वाले लोग ही इसके बारे में बेहतर जानकारी दे सकते हैं।
SIT जांच की मांग पर उन्होंने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। साथ ही पुराने विवाद को यात्रा सीजन और मंदिरों की व्यवस्थाओं के बीच उठाए जाने पर सवाल खड़े करते हुए इसके पीछे राजनीतिक मंशा होने की आशंका जताई।
कांग्रेस ने सरकार को घेरा, स्वतंत्र जांच की मांग
वहीं, कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के संगठन महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। ऐसे में यहां चढ़ावे की धनराशि को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता का आरोप गंभीर है।
उन्होंने पुलिस की जांच और क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की गई। कांग्रेस का दावा है कि QR कोड के जरिए श्रद्धालुओं से लाखों-करोड़ों रुपये जुटाए गए, लेकिन उनका हिसाब मंदिर समिति के खातों में नहीं पहुंचा।
कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एजेंसी से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में SIT जांच कराने की मांग की है। अब सभी की नजरें चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से शासन को मिलने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।