देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी प्रदेश की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गठित उत्तराखंड भाषा संस्थान को अपना स्थायी ठिकाना नहीं मिल पाया है। कभी गैरसैंण में संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। अब सरकार देहरादून में ही संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है। वहीं, वर्तमान में जिस निजी भवन में संस्थान का कार्यालय संचालित हो रहा है, उसे भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के उद्देश्य से भाषा संस्थान का गठन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इससे उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं के विकास से जुड़े इस संस्थान को पहाड़ में स्थायी ठिकाना मिल सकेगा। हालांकि, समय बीतने के साथ यह घोषणा फाइलों तक ही सीमित रह गई और मुख्यालय की स्थापना नहीं हो पाई।
वर्तमान में उत्तराखंड भाषा संस्थान का कार्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में संचालित हो रहा है। विभागीय मंत्री खजान दास के मुताबिक, यह व्यवस्था अस्थायी है और जिस भवन में फिलहाल कार्यालय चल रहा है, उसे खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संस्थान के सामने अब नए अस्थायी ठिकाने की व्यवस्था करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है।
मंत्री के अनुसार, सरकार की ओर से देहरादून में दो से तीन स्थानों पर संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी तक किसी भी स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
भाषाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी, लेकिन अपना भवन नहीं
राज्य की गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी समेत विभिन्न स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले संस्थान के पास 26 साल बाद भी अपना स्थायी भवन नहीं है। गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा से शुरू हुई कवायद अब देहरादून में जमीन की तलाश तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भाषा संस्थान खुद स्थायी ठिकाने की राह देख रहा है, तो प्रदेश की स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। संस्थान को अपना स्थायी मुख्यालय आखिर कब मिलेगा, यह देखना बाकी है।