देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की कई मांगें अधूरी हैं। अलग राज्य के लिए लंबा संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को आज भी अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण से आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने की घोषणा की है। सरकार की इस पहल से आंदोलनकारियों को उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन विपक्ष और आंदोलनकारी संगठनों ने अब तक मांगें पूरी नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं।
राज्य आंदोलन के दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, जल-जंगल-जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार सुनिश्चित करने, युवाओं को रोजगार देने और पहाड़ के गांवों का विकास करने जैसे मुद्दे प्रमुख थे। राज्य गठन के बाद इन क्षेत्रों में कई काम हुए, लेकिन आंदोलनकारियों की व्यक्तिगत मांगों और सुविधाओं से जुड़े कई मामले अब भी लंबित हैं।
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना अधूरा
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती का कहना है कि 26 साल बाद भी राज्य आंदोलन की मूल भावना पूरी तरह साकार नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने प्रदेश के सभी 16 हजार गांवों को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना देखा था, लेकिन आज भी शासन और प्रशासन का पूरा तंत्र देहरादून तक सीमित है।
उनके मुताबिक, पहाड़ की जरूरतों के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना जरूरी है। इसके साथ ही जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।
कुकरेती ने पहाड़ में बंदर, जंगली सूअर और भालू के बढ़ते आतंक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वन्यजीवों के कारण खेती प्रभावित हो रही है और ग्रामीणों की आजीविका पर संकट खड़ा हो रहा है। उन्होंने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अग्निपथ योजना को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के साथ गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है।
10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार कमेटियां गठित करने और शासनादेश जारी करने में सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर उतारने में देरी होती है।
उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को इसका लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारी होने का प्रमाणपत्र जारी होने में 9 से 10 महीने तक का समय लगने के कारण कई अभ्यर्थी फार्मासिस्ट, समूह ग, शिक्षक और पीसीएस जैसी भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए।