देहरादून: राजधानी देहरादून में मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड के बदले गए एलाइनमेंट को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने प्रस्तावित एलाइनमेंट पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इसे संशोधित करने की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि एलाइनमेंट में करीब दो किलोमीटर के हिस्से में बदलाव किए जाने से उनकी बसी-बसाई आवासीय कॉलोनियों के मकान प्रभावित हो रहे हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्र में बने मकान पंजीकृत हैं और उनके पास रजिस्ट्री समेत सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। लोगों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी कीमत पर अपने पंजीकृत मकानों को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की कि बदले गए एलाइनमेंट पर दोबारा विचार कर उनके घरों को परियोजना की जद से बाहर रखा जाए।
179 मकान और निजी प्लॉट प्रभावित होने का दावा
मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के त्रिलोक सिंह ने बताया कि 13 किलोमीटर लंबी परियोजना में से केवल दो किलोमीटर का हिस्सा मौजूदा सड़क के ऊपर बनाने के बजाय आवासीय कॉलोनियों के बीच से प्रस्तावित किया जा रहा है। उनके अनुसार, इससे करीब 179 मकान और अन्य निजी प्लॉट प्रभावित हो रहे हैं।उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरे प्रोजेक्ट में केवल दो किलोमीटर के हिस्से का एलाइनमेंट बदलकर रिहायशी क्षेत्र से होकर निकाला जा रहा है।
एनएचएआई के आंकड़ों पर उठाए सवाल
समिति के अनुसार, इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम के साथ दो बार बैठक हो चुकी है। एनएचएआई की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण में अजबपुर से मोहकमपुर के बीच दीपनगर, शाहनगर, फ्रेंड्स एनक्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर और रूपनगर माजरी समेत अन्य क्षेत्रों में कुल 64 मकान और प्रतिष्ठान प्रभावित बताए गए हैं।हालांकि, संघर्ष समिति ने इन आंकड़ों को गलत बताते हुए दावा किया कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर प्रभावित मकानों की गिनती की है। समिति के मुताबिक, वास्तविक संख्या 64 नहीं, बल्कि 179 है।
वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी रहते हैं। एलाइनमेंट में बदलाव की जानकारी मिलने के बाद से परिवार मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उन्हें लिखित आश्वासन देने की मांग की है।
दो दिन का अल्टीमेटम, उग्र आंदोलन की चेतावनी
आंदोलनकारियों ने सरकार और संबंधित विभागों को अपनी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और विरोध का नया तरीका अपनाया जाएगा।समिति ने कहा कि इसके बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति की पूरी जिम्मेदारी सरकार और शासन-प्रशासन की होगी।