देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश में अभियान के दौरान 1.25 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। खास बात यह है कि नए मतदाता बनने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। वहीं, पहली बार राज्य में 26 प्रवासी भारतीय मतदाताओं का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 3 से 31 अक्तूबर तक चले अभियान में कुल 1,25,216 नए मतदाता जुड़े। इनमें 58,787 पुरुष और 66,420 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही।
देहरादून में सबसे ज्यादा नए मतदाता जुड़े
नए मतदाताओं को जोड़ने के मामले में देहरादून जिला सबसे आगे रहा। यहां एक महीने के भीतर 35,883 नए मतदाता जुड़े। इसके बाद हरिद्वार में 19,522, नैनीताल में 16,726 और ऊधमसिंह नगर में 16,720 नए मतदाताओं का पंजीकरण हुआ। वहीं, सबसे कम 1,187 नए मतदाता रुद्रप्रयाग जिले में जुड़े।
कुल मतदाताओं की संख्या के लिहाज से हरिद्वार 12,64,623 मतदाताओं के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। देहरादून 12,28,746 मतदाताओं के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
प्रदेश की मतदाता सूची में 26 प्रवासी भारतीय
उत्तराखंड की मतदाता सूची में विदेशों में रहने वाले 26 प्रवासी भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक आठ मतदाता देहरादून और छह पौड़ी गढ़वाल से हैं। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के पांच, बागेश्वर के तीन, नैनीताल के दो और टिहरी व चंपावत के एक-एक प्रवासी मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने पहली बार प्रवासी मतदाताओं का यह आंकड़ा सार्वजनिक किया है।
प्रदेश में घटे मतदान केंद्र, पहाड़ में बढ़े बूथ
मतदान केंद्रों के पुनर्निर्धारण के बाद प्रदेश में बूथों की संख्या 12,543 से घटकर 12,498 रह गई है। हरिद्वार में एक ही भवन में संचालित 73 बूथों का विलय किया गया, जिसके बाद वहां मतदान केंद्रों की संख्या 1,872 से घटकर 1,802 हो गई।
वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अल्मोड़ा में 11, पौड़ी में आठ और टिहरी में सात नए बूथ बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा जर्जर भवनों के कारण प्रदेश में 134 मतदान केंद्रों का स्थान बदला गया, जबकि स्कूलों के उच्चीकरण के चलते 210 केंद्रों के नाम परिवर्तित किए गए हैं।
फर्जी आपत्तियों पर चुनाव आयोग सख्त
मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया पर भी चुनाव आयोग ने सख्ती की है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद कोई भी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) एक दिन में 10 से अधिक फॉर्म-7 जमा नहीं कर सकेगा। एक व्यक्ति पूरे अभियान के दौरान अधिकतम 10 आपत्तियां ही दर्ज करा पाएगा। इसके जरिए थोक में आपत्तियां देकर मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिशों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।