पौड़ी में 28 साल की महिला के नौ प्रसव, आठ बच्चों का घर पर जन्म; सरकारी तंत्र को नहीं लगी भनक

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कल्जीखाल ब्लॉक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 28 वर्षीय महिला नौ बार प्रसव से गुजर चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने आठ बच्चों को घर पर ही बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के जन्म दिया। इतने वर्षों तक स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और बाल संरक्षण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

सीएमओ डॉ. मेघना असवाल के अनुसार, बीते अक्टूबर में महिला के नौवें प्रसव की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली थी। महिला के पति के विरोध के चलते स्वास्थ्य टीम को उसकी जांच करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रशासन और पुलिस के सहयोग से महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। लगातार प्रसव और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी।

रास्ते में ही हुआ नौवां प्रसव

22 अक्टूबर को महिला को 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से सीएचसी घंडियाल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका प्रसव हो गया। इसके बाद जच्चा और बच्चा को अस्पताल में सुरक्षित रखा गया।

सीएचसी घंडियाल की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मीनाक्षी वर्मा ने महिला की सेहत को लेकर चिंता जताई है। चिकित्सकों के अनुसार, कम उम्र में लगातार गर्भधारण और बार-बार प्रसव होने से महिला के शरीर में खून और पोषक तत्वों की कमी के साथ हड्डियां कमजोर होने का खतरा है। इसके अलावा महिला मानसिक तनाव से भी गुजर रही है।

पांच बेटे और चार बेटियां, दो बच्चों का नहीं मिला पता

जानकारी के अनुसार, महिला के कुल नौ बच्चे हैं, जिनमें पांच बेटे और चार बेटियां शामिल हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की टीम जब गांव पहुंची तो उसे घर पर केवल छह बच्चे ही मिले। दो बच्चों के घर पर नहीं होने को लेकर भी जांच की जा रही है।

मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। महिला के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण उसे जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, बच्चों को भी नियमित पोषाहार नहीं मिल रहा है।

डीएम ने संयुक्त टीम गठित कर मांगी रिपोर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित विभागों की संयुक्त टीम को जांच के निर्देश दिए हैं। टीम को जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं के लाभ, बच्चों की स्थिति और दो बच्चों के घर पर मौजूद नहीं होने समेत सभी पहलुओं की पड़ताल कर जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

यह मामला केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का नहीं, बल्कि महिला की सुरक्षा, बच्चों के संरक्षण और सरकारी योजनाओं की जमीनी निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

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