देहरादून। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता के मानक खिलाड़ियों के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। ऐसे में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
दरअसल, राष्ट्रीय खेलों में कुछ खिलाड़ियों ने महज 17 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक हासिल किया है, लेकिन सरकारी सेवा के नियमों के तहत वे निर्धारित आयु सीमा पूरी नहीं कर रहे हैं। पुलिस विभाग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष निर्धारित है, जबकि वन विभाग में वन आरक्षी और खेल विभाग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी निर्धारित शैक्षिक योग्यता के मानकों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
29 खिलाड़ी पहले ही पा चुके हैं सरकारी नौकरी
नियुक्ति प्रक्रिया में एक और पेच सामने आया है। 36वें और 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 29 खिलाड़ियों को पहले ही सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अब ये खिलाड़ी दूसरे विभागों में उच्च पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इनके मामलों पर भी अलग से विचार किया जाना है।
239 खिलाड़ियों के आवेदनों की हुई स्क्रूटनी
खेल विभाग को पदक विजेता खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी के लिए कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग की ओर से आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच (स्क्रूटनी) की जा चुकी है। अब सभी प्रकरण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाएंगे। समिति ही तय करेगी कि किन खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा सकती है और नियमों में किसी तरह की छूट देने का प्रावधान संभव है या नहीं।
खेल मंत्री ने जताई चिंता
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल पाना चिंता का विषय है। कुछ खिलाड़ी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जबकि कुछ पहले से ही सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। इन सभी मामलों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय लेगी।
फिलहाल समिति की बैठक और उसके निर्णय पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का भविष्य निर्भर है। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।