देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के विकास और कर्मचारी कल्याण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास से जुड़े कार्यों के लिए कुल 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार के इन फैसलों में पार्किंग निर्माण, सड़क और पुलों का उच्चीकरण, पेयजल व्यवस्था में सुधार और ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।
लोहाघाट और मौलेखाल में बनेगी पार्किंग
प्रदेश में यातायात व्यवस्था और पार्किंग की समस्या को देखते हुए चंपावत जिले के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए श्रेणी में उच्चीकृत करने के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण एवं संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इस कार्य के लिए कुल 814.36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें देहरादून के लिए 349.59 लाख रुपये और हरिद्वार के लिए 464.77 लाख रुपये की स्वीकृति शामिल है।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।
178 पुलिसकर्मी NPS से OPS में होंगे शामिल
धामी सरकार ने पुलिस विभाग से जुड़े कर्मचारियों को भी राहत दी है। इसके तहत प्रदेश के 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है।
सामुदायिक भवन का बदला जाएगा नाम, IAS अधिकारी के निलंबन की अवधि बढ़ी
सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नाम बदलकर ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखने को मंजूरी दी है।
इसके अलावा भूमि क्रय में अनियमितता से जुड़े मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।
सरकार के इन फैसलों में एक ओर जहां विभिन्न जिलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है, वहीं कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई भत्ते से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए हैं।